सामान्य वर्ग आयोग का पुनर्गठन करे सरकार : जम्वाल

प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 28 जून 2025 को हुई बैठक में महासभा की प्रमुख ज्वलंत समस्याओं पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेकर सहानुभूतिपूर्वक हल करने का आश्वासन देकर बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मांग है कि सामान्य वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया जाए। एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत अंधाधुंध धन आवंटन बंद किया जाए।
बैठक में हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1150 रुपये, ओबीसी के लिए 600 तथा एससी- एसटी के लिए केवल 325 रुपये शुल्क निर्धारित करने पर कड़ा संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री से इस बारे में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बैठक में नेरचौक राजपूत सभा इकाई का गठन किया। इसमें तेज सिंह प्रधान, निलेश महासचिव, धर्म सिंह कोषाध्यक्ष, शेष कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रधान को अधिकृत किया गया। संवाद