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Mandi News: श्मशानघाट के रास्ते पर अब नहीं कर सकेंगे कब्जा, अदालत ने लगाई रोक
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सरकाघाट में तीन ग्रामीणों के पक्ष में फैसला
रास्ते को बाधित करने या उसका स्वरूप बदलने पर लगाई स्थायी रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। गांव के श्मशानघाट तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सिविल जज कोर्ट नंबर-दो, सरकाघाट की अदालत ने तीन ग्रामीणों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को सार्वजनिक रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा डालने और उसका स्वरूप बदलने से स्थायी रूप से रोक दिया है।
मामले के अनुसार गांव गुलेला निवासी मोहन लाल, रोशन लाल और अमीन चंद ने खेम चंद के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि खसरा नंबर 50 से होकर श्मशानघाट तक जाने वाला रास्ता सार्वजनिक है और ग्रामीण लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 25 वर्ष पहले ग्राम पंचायत ने इस रास्ते को पक्का करवाया था। आरोप है कि प्रतिवादी ने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य की आड़ में रास्ते को बाधित करने का प्रयास किया।
अदालती सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रास्ता मौके पर मौजूद है और ग्रामीण इसका इस्तेमाल श्मशानघाट तक आने-जाने के लिए करते हैं। अदालत ने यह भी माना कि पूर्व में रास्ते में बाधा डाली गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। भविष्य में दोबारा रास्ता बाधित किए जाने की आशंका को देखते हुए अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की।
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हालांकि, मौके पर अतिक्रमण साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और निशानदेही रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने अतिक्रमण हटाने संबंधी याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करने के आदेश दिए।
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रास्ते को बाधित करने या उसका स्वरूप बदलने पर लगाई स्थायी रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। गांव के श्मशानघाट तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सिविल जज कोर्ट नंबर-दो, सरकाघाट की अदालत ने तीन ग्रामीणों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को सार्वजनिक रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा डालने और उसका स्वरूप बदलने से स्थायी रूप से रोक दिया है।
मामले के अनुसार गांव गुलेला निवासी मोहन लाल, रोशन लाल और अमीन चंद ने खेम चंद के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि खसरा नंबर 50 से होकर श्मशानघाट तक जाने वाला रास्ता सार्वजनिक है और ग्रामीण लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 25 वर्ष पहले ग्राम पंचायत ने इस रास्ते को पक्का करवाया था। आरोप है कि प्रतिवादी ने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य की आड़ में रास्ते को बाधित करने का प्रयास किया।
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अदालती सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रास्ता मौके पर मौजूद है और ग्रामीण इसका इस्तेमाल श्मशानघाट तक आने-जाने के लिए करते हैं। अदालत ने यह भी माना कि पूर्व में रास्ते में बाधा डाली गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। भविष्य में दोबारा रास्ता बाधित किए जाने की आशंका को देखते हुए अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की।
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हालांकि, मौके पर अतिक्रमण साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और निशानदेही रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने अतिक्रमण हटाने संबंधी याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करने के आदेश दिए।
