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Mandi News: सरकाघाट में दिव्यांग भवन की मांग उठाई
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उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह
दिव्यांग कल्याण समिति का आरोप, बैठकों की नहीं दी जाती जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति की मासिक बैठक बुधवार को समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरिदास प्रजापति की अध्यक्षता में समिति कार्यालय रोपा कॉलोनी में हुई। बैठक में दिव्यांगों से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और निवारण के लिए इन्हें सरकार को भेजा गया। सरकाघाट में दिव्यांग भवन की मांग को पुनः उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर दिव्यांग भवन बनाने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह किया गया
बैठक में आरोप लगाया कि वर्तमान तहसील कल्याण अधिकारी सरकाघाट के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं दी जाती, जिससे दिव्यांगों को सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका नहीं मिलता।
समिति के प्रदेश महासचिव व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद भारद्वाज ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यूजीसी बिल में दिव्यांगों और महिलाओं के हितों का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। इसके अलावा शिक्षण संस्थान को संचालन की अनुमति देने से पहले उस संस्थान में दिव्यांग विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार शौचालय, रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, व्हील चेयर, समानता और दिव्यांगों के रिश्तेदारों के लिए अलग से विश्राम गृह इत्यादि उपकरणों और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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दिव्यांग कल्याण समिति का आरोप, बैठकों की नहीं दी जाती जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति की मासिक बैठक बुधवार को समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरिदास प्रजापति की अध्यक्षता में समिति कार्यालय रोपा कॉलोनी में हुई। बैठक में दिव्यांगों से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और निवारण के लिए इन्हें सरकार को भेजा गया। सरकाघाट में दिव्यांग भवन की मांग को पुनः उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर दिव्यांग भवन बनाने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह किया गया
बैठक में आरोप लगाया कि वर्तमान तहसील कल्याण अधिकारी सरकाघाट के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं दी जाती, जिससे दिव्यांगों को सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका नहीं मिलता।
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समिति के प्रदेश महासचिव व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद भारद्वाज ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यूजीसी बिल में दिव्यांगों और महिलाओं के हितों का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। इसके अलावा शिक्षण संस्थान को संचालन की अनुमति देने से पहले उस संस्थान में दिव्यांग विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार शौचालय, रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, व्हील चेयर, समानता और दिव्यांगों के रिश्तेदारों के लिए अलग से विश्राम गृह इत्यादि उपकरणों और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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