विद्यार्थी ऋण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें बैंकर्स : उपायुक्त

उपायुक्त ने एससी-एसटी निगम के पास लंबित मामलों को शीघ्र प्रोसेस करने के लिए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल इको सिस्टम के तहत मंडी जिले के शत प्रतिशत सेविंग अकाउंट्स को डिजिटल कवरेज देने के लिए सभी बैंकर्स को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए 4210 करोड़ रुपये के संभावित लिंक्ड क्रेडिट प्लान की लांचिंग की। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2240 करोड़, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 1414 करोड़ और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 554 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इस बैठक में उपायुक्त ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी भरत राज आनंद ने डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने और सतर्क रहने की अपील की। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडी मंडल के मुख्य प्रबंधक डीआर शर्मा, नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा, आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार सुधीर कुमार पांडे, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
51.09 फीसदी ऋण आवंटित
अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मंडी जिला में कुल 2477.80 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं, जो वार्षिक लक्ष्य 4850 करोड़ रुपये का 51.09 फीसदी हैं।