Kullu News: स्थायी नीति के लिए गरजे आउटसोर्स कर्मचारी

उन्होंने कहा कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। ऐसे में सीटू ठेका, आउटसोर्स, मल्टी टास्क और फिक्स टर्म कामगारों के लिए श्रेणी अनुसार न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग कर रही है।
साथ ही इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारियों और कामगारों की मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसमें स्थायी नीति, न्यूनतम वेतन लागू करने, सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्तूबर 2016 के फैसले के अनुसार समान काम का समान वेतन जारी करने करने की मांग की गई है। इसके अलावा छुट्टियों, पेंशन, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल सुविधा, बोनस, ओवरटाइम वेतन, श्रम कानून और आठ घंटे की ड्यूटी आदि सभी प्रकार की सुविधाएं लागू की जाएं। इस दौरान अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम आदि उपस्थित रहे। संवाद
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