कुल्लू में कर निर्धारण के 17000 लंबित मामले

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग के कर्मचारी कार्य करेंगे। कर निर्धारण में व्यापारी की ओर से विभाग के पास टैक्स जमा किया जाता है। इसके बाद विभाग द्वारा उक्त व्यापारी के रिकार्ड की जांच की जाती है। उसकी रिर्टन, बिल बुक और भरे गए टैक्स की जांच करनी होती है कि जो टैक्स उक्त व्यापारी द्वारा भरा गया है। वह सही है या फिर व्यापारी ने टैक्स चोरी किया है। जिला में कुल 5400 व्यापारियों में संदर्भ में कर निर्धारण के लंबित मामलों को विभाग को निपटाना है। गौर रहे कि यह सभी मामले वैट के हैं। पुराने मामलों को निपटाने के बाद जीएसटी के तहत व्यापारियों से कर निर्धारण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। हालांकि लंबित मामलों को निपटाने में विभाग को समय लग सकता है।
इधर आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल्लू और लाहौल स्पीति के ईटीओ नरेंद्र सेन ने कहा कि विभाग के पास कर निर्धारण के कुल 17000 मामले लंबित पड़े हैं। लंबित मामलों को निपटाने के लिए सप्ताह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 25 फीसदी मामलों का निपटारा किया जाएगा।