महिला सशक्तीकरण के नाम पर किया जा रहा है गुमराह : जग्गी

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का कार्य पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लागू किया गया। कांग्रेस पार्टी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का विधेयक भी प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी।
अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर केवल दिखावा किया। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। महिला आरक्षण को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत हैं। ब्यूरो