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Kangra News: टाइड फंड सीधे जल शक्ति विभाग को देने के फैसले का विरोध
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ब्लॉक समिति संघ ने कहा- निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं, आंदोलन की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। टाइड फंड के तहत पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली पूरी राशि सीधे जल शक्ति विभाग को देने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ ब्लॉक समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। कांगड़ा जिला ब्लॉक समिति संघ के अध्यक्ष एवं अवैरी वार्ड, बैजनाथ के ब्लॉक समिति सदस्य चमन लाल कपूर ने सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है।
चमन लाल कपूर ने कहा कि टाइड फंड की राशि संबंधित वार्डों और क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में इसके उपयोग और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने में संबंधित ब्लॉक समितियों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर पूरी राशि सीधे विभाग को देना उचित नहीं है।
उन्होंने प्रदेश के सभी ब्लॉक समिति सदस्यों और चेयरमैनों से अपने-अपने ब्लॉक में सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आपत्ति दर्ज करवाने का आह्वान किया। कपूर ने कहा कि ब्लॉक समिति सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और स्थानीय समस्याओं व जरूरतों से सीधे जुड़े हैं। इसलिए विकास निधि के इस्तेमाल में उनकी भूमिका और अधिकार बरकरार रहना जरूरी है।
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कपूर ने कहा कि यह केवल टाइड फंड की राशि का मामला नहीं, बल्कि स्थानीय विकास और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी सदस्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। टाइड फंड के तहत पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली पूरी राशि सीधे जल शक्ति विभाग को देने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ ब्लॉक समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। कांगड़ा जिला ब्लॉक समिति संघ के अध्यक्ष एवं अवैरी वार्ड, बैजनाथ के ब्लॉक समिति सदस्य चमन लाल कपूर ने सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है।
चमन लाल कपूर ने कहा कि टाइड फंड की राशि संबंधित वार्डों और क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में इसके उपयोग और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने में संबंधित ब्लॉक समितियों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर पूरी राशि सीधे विभाग को देना उचित नहीं है।
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उन्होंने प्रदेश के सभी ब्लॉक समिति सदस्यों और चेयरमैनों से अपने-अपने ब्लॉक में सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आपत्ति दर्ज करवाने का आह्वान किया। कपूर ने कहा कि ब्लॉक समिति सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और स्थानीय समस्याओं व जरूरतों से सीधे जुड़े हैं। इसलिए विकास निधि के इस्तेमाल में उनकी भूमिका और अधिकार बरकरार रहना जरूरी है।
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कपूर ने कहा कि यह केवल टाइड फंड की राशि का मामला नहीं, बल्कि स्थानीय विकास और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी सदस्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।