Kangra News: कांगड़ा में राजस्व और पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों का संकट

पहले भी एक साल से खाली चल रहा था कांगड़ा में डीआरओ का पद
जिला मुख्यालय पर एक्सईएन का पद भी सेवानिवृत्ति के बाद हुआ रिक्त
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में एक बार फिर अधिकारियों का संकट खड़ा हो गया है। जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कांगड़ा और लोक निर्माण विभाग धर्मशाला के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके साथ ही नायब तहसीलदार धर्मशाला का पद भी खाली हो गया है।
नायब तहसीलदार के पद पर तैनात अधिकारी को सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद री-इंगेजमेंट पॉलिसी के तहत सेवा विस्तार दिया था, जिसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि ये तीनों पद जिला मुख्यालय धर्मशाला के हैं, जहां आए दिन वीवीआईपी मूवमेंट रहती है। साथ ही इसी माह विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी धर्मशाला में शुरू होने वाला है। जिला कांगड़ा में सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। ऐसे में जिला राजस्व अधिकारी और नायब तहसीलदार के पद रिक्त होने से न केवल प्रोजेक्टों की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए आने वाले आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
वहीं, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता का पद खाली होने से टेंडरिंग, भुगतान और प्रोजेक्ट की निगरानी जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल धर्मशाला डिवीजन का अतिरिक्त कार्यभार कांगड़ा के एक्सईएन को सौंपा गया है, लेकिन कांगड़ा डिवीजन स्वयं बहुत बड़ा होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धर्मशाला में लोनिवि एसडीओ का पद भी सेवानिवृत्ति के बाद खाली चल रहा है। स्थानीय नागरिकों अशोक शर्मा, प्रदीप ठाकुर, संजय, सुरेंद्र और रविकांत शर्मा ने सरकार से खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग की है ताकि विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। उधर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि न केवल धर्मशाला बल्कि पूरे जिला कांगड़ा के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव कार रही है। डीआरओ का पद पहले भी एक साल से खाली था। अधिकारियों के बिना कैसे काम चलेगा, यह सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।

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