हिमाचल: प्रदेश की पंचायतें अब खरीद सकेंगी तीन लाख रुपये तक का फर्नीचर, अनटाइड ग्रांट से होगा भुगतान

विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायतों के कार्यालय उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर की खरीद अब अनटाइड ग्रांट के बजट से संभव होगी। हालांकि, खरीद के लिए अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये तय की गई है। इस निर्णय से पंचायत भवनों में जरूरी बुनियादी ढांचा और कार्यालय सुविधाएं जुटाने की राह आसान होगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फर्नीचर खरीद की पूरी प्रक्रिया निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत ही पूरी की जाएगी।

इसके लिए पंचायतों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 में तय प्रावधानों, शर्तों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। खरीद में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनदेखी या औपचारिकता में लापरवाही मान्य नहीं होगी। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।