धर्मशाला: मंत्री चंद्र कुमार बोले- केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई

राज्य सरकार ने बिजली और शराब आदि पर सेस लगाया है ताकि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।  हिमाचल में सबसे अधिक जंगल हैं। लेकिन 1980 के बाद जंगलों में पेड़ कटान पर रोक लगा दी। हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 12 फीसदी रॉयल्टी मिलती है। जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कदम उठाए हैं। हमारी तीन साल की परफॉर्मेंस टैक्स से संबंधित अच्छी रही है। पीडीएनए को बंद कर दिया गया है। इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री मिलते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का पक्षपात का रवैया रहा है। आरडीजी को एकदम से बंद किया गया। पूर्व में रेलवे बजट अलग होता था लेकिन वर्तमान के बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।