Kangra News: केंद्रीय बजट के विरोध में धर्मशाला में गरजी सीटू

उन्होंने कहा कि बजट में परमाणु ऊर्जा एवं कृषि जैसे संबंधित स्वदेशी क्षेत्र को भी निजी कारपोरेट के हाथों में सौंप देने की बात कही गई है। बीमा और बिजली के क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को इजाजत का प्रस्ताव है। आर्थिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि कारपोरेट के मुनाफे 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद न तो निजी निवेश बढ़ा है और न ही रोजगार सृजन हुआ है। देश की कुल कमाई में पूंजीपतियों का हिस्सा 50 फीसदी से ऊपर चला गया है, जबकि मजदूरों की आय लगातार सिकुड़ रही है। इससे आर्थिक मंदी गहरा रही है और ऐसे में जरूरत है कि आम जनता की खर्च की क्षमता बढ़ाने के लिए रोजगार सृजनकारी सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ाया जाता, लेकिन यह बजट इसकी गारंटी देने में विफल रहा है।
उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने का सरकार का दावा भी भ्रामक है। ऐसे करने के लिए कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बजट में कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ग्रामीण रोजगार 3302 करोड़, मनरेगा 3268 करोड़, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 3390 करोड़, रेलवे बजट 0.07 लाख करोड़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वन योजना 2250 करोड़, मिड डे मील 300 करोड़ और खाद्य सब्सिडी में 8364 करोड़ की कटौती की गई है। आंगनबाड़ी के बजट में मात्र 150 करोड़ की मामूली वृद्धि की गई है, जो प्रति बच्चा मात्र 5 पैसे बैठती है। सीटू ने जन विरोधी और मजदूर विरोधी बजट प्रस्तावों की कड़ी निंदा करते हुए इन पर प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया। सीटू ने चेतावनी दी कि सरकार लेबर कोर्ट को लागू करने पर रोक लगाए। साथ ही मांग की गई की सरकार बजट में कल्याणकारी योजनाओं की कटौतियों को वापस ले और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से उठाई गई मांग के अनुसार बजट में प्रावधान करें।