45 साल से पौंग विस्थापितों को नहीं मिला हक

पौंग विस्थापितों की आरक्षित
भूमि पर किए हैं अवैध कब्जे
राजस्थान सरकार मूलभूत सुविधाओं वाली भूमि कर रही आवंटित : हंसराज
प्रदेश सरकार पर आरोप, ठीक ढंग से नहीं उठा रही विस्थापितों का मुद्दा
अमर उजाला ब्यूरो
जवाली (कांगड़ा)।
प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक जवाली में प्रदेशाध्यक्ष हंस राज चौधरी की अध्यक्षता में हुई। हंसराज चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार पौंग विस्थापितों को जिला श्रीगंगानगर में आरक्षित भूमि को आबंटित नहीं कर रही है। इससे विस्थापितों को 45 साल बाद भी उनका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि जिला श्रीगंगानगर में विस्थापितों के लिए 2.20 लाख एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी, जिस पर भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है। अधिकतर भूमि पर नाजायज कब्जे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार विस्थापितों को जिन जगहों पर मरब्बे दे रही है, वहां पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। न तो सड़क है और न ही अस्पताल, स्कूल तथा पानी की सुविधा है। उन्होंने कहा कि सीमा के साथ विस्थापितों को मरब्बे दिए जा रहे हैं तथा वहां पर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। हंस राज चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार भी विस्थापितों को उनका हक दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों को तो विस्थापितों की याद चुनावों के समय ही आती है और सत्तासीन होने के उपरांत विस्थापितों के हकों की आवाज को नहीं उठाया जाता है। कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार को विस्थापितों को जिला श्रीगंगानगर में मरब्बे आवंटित करने की बात को जोरदार ढंग से उठाए। अगर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष प्यारे लाल, अनिल कुमार नागर, रामपाल वर्मा, मदन लाल चौधरी, सुरिंदर कुमार, राकेश कुमार, रविंद्र कुमार, सुशील कुमार, रजनीश कुमारी, सकन्या देवी, माया देवी, राज कुमारी, सरला देवी आदि मौजूद रहे।
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