हिमाचल: सचिव बागवानी का वेतन कुर्क करने और अवमानना मामले में सरकार को सुप्रीम राहत, जानें पूरा मामला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वहीं, प्रतिवादियों की ओर से कैविएट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजना के तहत नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों के मामले में अदालती आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर राज्य सरकार और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 7 अगस्त और 11 सितंबर को बागवानी विभाग के सचिव के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और उनका वेतन कुर्क करने के आदेश दिए थे।