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Himachal: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लंबित 58.75 करोड़ रुपये जारी, डिप्टी सीएम ने आभार व्यक्त किया
Wed, 19 Nov 2025 07:23 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 19 Nov 2025 07:23 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की लंबित 58.75 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण धनराशि को मंजूरी देने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट करते डिप्टी सीएम।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की लंबित 58.75 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण धनराशि को मंजूरी देने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
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अग्निहोत्री ने कहा कि यह राशि काफी समय से लंबित पड़ी थी और प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि धनराशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी और अब यह राशि जारी होने से हिमाचल में सिंचाई एवं जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का मिलना कृषि क्षेत्र में चल रही योजनाओं को मजबूत करेगा और अधूरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। केंद्र की यह स्वीकृति प्रदेश सरकार के आग्रह पर त्वरित रूप से प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार कृषि, बागवानी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। खेतों और घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
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