4100 करोड़ होगी हिमाचल की वार्षिक योजना

वीरभद्र सिंह ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल के लिए 22,800 करोड़ की योजना मंजूर हुआ है, जो पिछली पंचवर्षीय योजना से 65 फीसदी अधिक है। विकास कार्यों के लिए इस साल नाबार्ड से 475 करोड़ की धनराशि रखी गई है, जो पिछले साल 400 करोड़ थी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को विधायकों की शिकायतें दूर करने की हिदायत दी।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी राज्य के विकास को गति देने और वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों से ज्यादा से ज्यादा धन लाया जाए। वीरभद्र सिंह ने वादा किया कि वित्तीय दुश्वारियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश का समान विकास करेगी। इसके लिए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं में भी विकास कार्यों का सारा रिकार्ड नए पुनर्सीमांकन के अनुसार बनाया जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभागों को निर्देश दिए कि हर डीपीआर पर पहले विधायक की कन्सेंट ली जाए। नए वित्त वर्ष में विधायकों की सभी 6 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया जाएगा।

बैठक में विधायकों ने भी अपने चुनाव क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। परिवहन मंत्री जीएस बाली, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती बैठक में उपस्थित थे। राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में थे।

वन मंजूरी पर हर माह रिपोर्ट देगी कमेटी
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फारेस्ट क्लीयरेंस में फंसे मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसमें प्रधान सचिव वन और राजस्व सदस्य होंगे। कमेटी ऐसे मामलों पर हुई प्र्रगति की हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देगी।