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Himachal News: आदेशों की अनुपालना न करने पर मुख्य सचिव हाईकोर्ट में तलब, जानें क्या है मामला

Thu, 08 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 08 May 2025 05:00 AM IST
सार

प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को हाईकोर्ट ने आदेशों की अनुपालना न करने पर तलब किया है। क्या है पूरा मामला पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal News Chief Secretary summoned to High Court for non compliance with orders
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आदेशों की अनुपालना न करने पर तलब किया है। अदालत ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न की गई तो मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद 6 साल तक याची को नई जगह जमीन चिह्नित नहीं की गई और न ही जमीन को अपने अधीन लेने के लिए कानून के तहत कोई कार्रवाई अभी तक की गई है।

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इसके साथ ही सुलेमान मामले में कोर्ट के 18 जुलाई के आदेशों की अनुपालना पर डीसी लाहौल-स्पीति ने हलफनामा दायर किया है। अदालत ने ग्रीन टैक्स के तौर पर जो पैसा आ रहा है, उसका खर्च किसके के लिए किया जा रहा है, इसके बारे में भी मुख्य सचिव अदालत को हलफनामा दायर कर अवगत करवाने को कहा। बता दें कि लाहौल-स्पीति, अटल टनल और कुल्लू-मनाली में प्रवेश पर ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। ग्रीन टैक्स से जो पैसा वसूला जा रहा है, उसका उपयोग केवल साफ-सफाई और कूड़ा कचरा को डंपिग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिससे वेतन और मरम्मत के कार्य के लिए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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गरीब परिवार से संबंध रखते हैं सुलेमान
सुलेमान एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। वह बद्दी में कई वर्षों से संयुक्त परिवार के साथ वहां रहते हैं। गाय-भैंसों को पालकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बीबीएनडीए ने यहां पर साॅलिड वेस्ट प्लांट लगाया है। सोलिड वेस्ट पॉलिसी के तहत जहां पर प्लांट लगाया जाता है, वहां पर लगती जमीन वालों से सहमति लेनी पड़ती है। सुलेमान ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को दूसरी जगह जमीन दे दी जाए, जिससे वह अपने परिवार के साथ वहां पर रह सके।
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