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हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले: रिसॉर्ट डेढ़ साल में बनाने के आदेश, पांगी में भरे डॉक्टरों और स्टाफ के पद

Thu, 19 Nov 2026 10:44 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 Nov 2026 10:44 AM IST
सार

हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पांगी में डॉक्टरों और स्टाफ के पद भरे गए हैं। हाईकोर्ट ने मेसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आदेश की तारीख से डेढ़ साल के भीतर रिसॉर्ट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं  चिट्टा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को नियमित जमानत मिली है। निजी रंजिश के चलते  बिलासपुर अनाथालय के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज हुई है। पढ़ें, हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। 

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Himachal High Court ruling: Company must build a resort within 18 months; Doctors and staff positions filled i
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आदेश की तारीख से डेढ़ साल के भीतर रिसॉर्ट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी इस अवधि में काम पूरा करने में विफल रहती है तो विवादित संपत्ति स्वतः ही प्रदेश सरकार में निहित हो जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने फाइनेंशियल कमिश्नर (अपील) के 2 अप्रैल 2026 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कंडाघाट स्थित इस जमीन को सरकार में निहित करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि जमीन तभी सरकार में निहित की जा सकती है जब अनुमति धारक ने जानबूझकर लापरवाही की हो या काम करने से इन्कार किया हो। राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1994 को हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत कंपनी को कंडाघाट के सकोरी गांव में 05-10 बीघा जमीन होटल व रिसॉर्ट बनाने के लिए खरीदने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि 1994 के अनुमति पत्र में दो साल के भीतर जमीन का उपयोग शुरू करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी और आवेदक केवल अनुमति पत्र की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर सोलन ने तय अवधि में निर्माण शुरू न होने का हवाला देकर जमीन सरकार में निहित करने की कार्यवाही शुरू की थी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद 25 जुलाई 2014 को बंद कर दिया गया। मंडलायुक्त शिमला ने भी 29 अगस्त 2017 को सरकार की अपील खारिज कर दी थी, लेकिन फाइनेंशियल कमिश्नर ने 2 अप्रैल 2026 को निचली दोनों अदालतों के फैसले पलट दिए। राजस्व एजेंसी की जांच में साबित हुआ कि कंपनी ने दो साल में ही 350 से 400 मीटर सड़क, शेड और पिलर की नींव डाल दी थी। कोर्ट ने माना कि रिसॉर्ट निर्माण चरणबद्ध तरीके से होता है और कंपनी के एमडी की मृत्यु के कारण काम रुका था।

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पांगी में भरे डॉक्टरों और स्टाफ के पद
 हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलाड़ सहित क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शेष बचे पदों को भी शीघ्र भरने के निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 5 मार्च 2026 को स्वास्थ्य विभाग को रिक्तियां भरने के कड़े आदेश दिए थे। तब किलाड़ सीएचसी में 12 में से केवल 6 चिकित्सा अधिकारी तैनात थे और पैरामेडिकल स्टाफ के कई पद खाली थे। स्वास्थ्य निदेशक की ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अब किलाड़ सीएचसी में 11 चिकित्सा अधिकारी तैनात हो चुके हैं। डेंटल सर्जन, फार्मासिस्ट, ओटीए, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट और वार्ड सिस्टर का कोई भी पद खाली नहीं है। केवल ऑप्थाल्मिक ऑफिसर का एक पद रिक्त है। पीएचसी पुरथी में भी एक डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। कोर्ट ने सरकार के प्रयासों पर संतोष जताते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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निजी रंजिश के चलते हाईकोर्ट ने खारिज की बिलासपुर अनाथालय के खिलाफ दायर जनहित याचिका
 प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर के भगेड़ स्थित अपराजिता अनाथालय संस्थान को बंद करने और बच्चों को दूसरी जगह भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने निजी रंजिश से प्रेरित होकर याचिका दायर करने की आशंका जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरे पक्ष को परेशान करने के उद्देश्य से दायर याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। बिलासपुर निवासी अमरजीत ने उपायुक्त और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नकारात्मक रिपोर्टों के बावजूद संस्थान चलने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान सरकार और संस्थान ने बताया कि महिला एवं बाल विकास निदेशक ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत संस्थान का पंजीकरण नवीनीकृत कर दिया है, जो 11 फरवरी 2026 से 10 फरवरी 2031 तक वैध है। 25 बच्चों की क्षमता वाले इस संस्थान का पंजीकरण वैध होने और निजी रंजिश के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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चिट्टा तस्करी के मामले में हाईकोर्ट से दो आरोपियों को नियमित जमानत
 हाईकोर्ट ने मंडी जिले के बल्ह थाना क्षेत्र से जुड़े 287 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में दो आरोपियों अनुराग शर्मा और करतार सिंह को नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो-दो जमानतों पर रिहा करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 मार्च 2024 की रात पुलिस ने मंडी के बनोन गांव के पास नाकाबंदी कर एक कार को रोका था। तलाशी के दौरान कार के फुट मैट के नीचे से 287 ग्राम चिट्टा बरामद होने पर चालक दीपक सिंह वर्मा, करतार सिंह और अनुराग शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले से जुड़े जबरन वसूली केस की जांच सीबीआई को सौंपते हुए पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुकी है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपियों को जमानत दे दी।

क्लर्क और जेओए की वरिष्ठता सूची होगी अपडेट, दो दिन में मांगा रिकॉर्ड
 हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यरत क्लर्कों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की वरिष्ठता सूची तैयार करने व उसमें आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने सभी स्कूल शिक्षा उप निदेशकों, प्राचार्यों और संबंधित अधिकारियों को प्रभावित कर्मचारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। यह पूरी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2026 को देविंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 3361/2025) मामले में दिए गए फैसले के बाद शुरू की गई है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 6 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों के तहत संबंधित विभागों को वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देने और आवश्यकता पड़ने पर विभागीय पदोन्नति समितियों की समीक्षा करने को कहा गया है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से संबंधित जानकारी केवल औपचारिकता के तौर पर न भेजी जाए, बल्कि उसका मूल रिकॉर्ड से मिलान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नियुक्ति आदेश, नियमितीकरण आदेश, सर्विस बुक और अन्य संबंधित सेवा दस्तावेजों के आधार पर जानकारी का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में पूरी जानकारी और प्रमाणित दस्तावेज हर हाल में 20 नवंबर 2026 तक निदेशालय पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
 

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