Himachal News: पशुपालन निदेशक का सेवा विस्तार हिमाचल हाईकोर्ट ने किया रद्द, अदालत ने की ये टिपप्णी; जानें

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेवा विस्तार देते हुए प्रचलित नियमों की अवहेलना की गई है। खंडपीठ ने कहा कि सेवा विस्तार सरकार का क्षेत्राधिकार है, सरकार सार्वजनिक हित को लेकर ऐसे फैसले ले सकती है, लेकिन ये सेवा विस्तार अध्याय-22 में निर्धारित नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं होने चाहिए। अदालत ने साथ ही कहा कि सेवा विस्तार की वजह से कई व्यक्ति पदोन्नति से चूक जाते हैं। अदालत ने प्रतिवादी सरकार समेत पशुपालन विभाग को नए सिरे से डीपीसी करवाने के दिए निर्देश दिए।