{"_id":"68ecb1e6c7d453440504307b","slug":"himachal-despite-the-disaster-apple-trade-increased-by-43-with-26-million-apple-boxes-traded-till-october-3-2025-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: आपदा के बावजूद सेब कारोबार में 43% बढ़ोतरी, तीन अक्तूबर तक 2.60 करोड़ सेब पेटियों का हुआ कारोबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal: आपदा के बावजूद सेब कारोबार में 43% बढ़ोतरी, तीन अक्तूबर तक 2.60 करोड़ सेब पेटियों का हुआ कारोबार
Mon, 13 Oct 2025 01:31 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 13 Oct 2025 01:31 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार इस साल 3 अक्तूबर तक 2,60,83,458 सेब की पेटियों का कारोबार हुआ। पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
सेब।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल में इस साल आपदा, भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने के बावजूद सेब कारोबार में पिछले साल के मुकाबले करीब 43 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार इस साल 3 अक्तूूबर तक 2,60,83,458 सेब की पेटियों का कारोबार हुआ।
विज्ञापन
पिछले साल 2024 में 1,82,63,874 सेब पेटियों का कारोबार हुआ था। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी इतिहास में वर्ष 2025 एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पारदर्शी प्रशासनिक दृष्टिकोण और किसान-बागवान केंद्रित नीतियों ने हिमाचल में बागवानी क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की मिसाल पेश की है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में हिमाचल के सेब की अत्यधिक मांग रही। ए-ग्रेड रॉयल डिलीशियस 2,300 रुपये प्रति 20 किलो पेटी और गोल्डन डिलीशियस 1,200 रुपये प्रति पेटी बिकी।
विज्ञापन
यह हिमाचल के सेब की गुणवत्ता, ब्रांड वैल्यू और उपभोक्ता विश्वास का प्रमाण है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एचपीएमसी द्वारा इस वर्ष 83,788 मीट्रिक टन सेब की रिकॉर्ड खरीद की गई। मंडी मध्यस्थता योजना की यह अब तक की सबसे बड़ी खरीद में से एक है, जिससे हजारों बागवानों को राहत मिली। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी बागवानी क्षेत्रों में सड़क बहाली कार्य, परिवहन सुविधा और मंडी संचालन में सरकार की तत्परता से बागवानों को उनकी उपज का समय पर और उचित मूल्य मिला।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई। इसमें 22.50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का अंश एवं 2.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है।
