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हिमाचल बजट:क्या सस्ता और क्या महंगा?
शिमला/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2013 11:33 AM IST
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल 21767 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 6956 करोड़ रुपये कर्मचारी वेतन पर, 2839 करोड़ पेंशन पर, 2431 करोड़ लोन के ब्याज पर, 1714 करोड़ लोन की किस्त पर, 342 करोड़ अन्य ऋणों पर और 1721 करोड़ रख रखाव पर खर्च होंगे। पिछला बजट 20243.92 करोड़ का था।
नई पहल/नई योजनाएं
1. पुलिस में महिलाओं को कोटा
- पुलिस में सिपाही, सहायक निरीक्षकों के पद पर महिलाओं का भरती कोटा 20 फीसदी होगा। राज्य में महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह के लिए सहायता राशि 25000 से बढ़ाकर 50000 रुपये की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 21000 से 25000 रुपये हुई।
2. जन शिकायत आयुक्त
- सरकार शिकायतों के त्वरित निपटाने के लिए राज्य आयुक्त जन-शिकायत की नियुक्ति करेगी। कानूनों और नियमों को लोगों के हित में बनाने के लिए सभी महकमे तीन महीने के भीतर अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे। नई पहल के प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़ रुपये के ‘स्टेट इनोवेशन फंड’की स्थापना।
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3. मुख्यमंत्री आदर्श कृषि गांव योजना
- इसके तहत 68 विस क्षेत्रों में एक-एक पंचायत को कृषि संबंधी अधोसंरचना के लिए 10 लाख रुपये प्रति पंचायत मिलेंगे। 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के तहत लाया जाएगा। मशरूम कृषि गतिविधि में आएगा और खरीफ की फसल पर मक्की, धान एवं चारे के उन्नत बीज पर 50 प्रतिशत उपदान देंगे। कृषि उपयोग के ट्रैक्टरों पर टोकन टैक्स माफ।
बजट के अन्य मुख्य बिंदु
- हर जिले में एक पंचायत को आवारा पशु मुक्त करने पर 5 लाख रुपये नकद पुरस्कार देंगे।
- मंडी मध्यस्थता योजना में सेब, आम, किन्नू, माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
- पशुपालकों से दूध का खरीद मूल्य 1 अप्रैल, 2013 से 17.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर 18.80 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।
- बीडीओ, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, थानों, चौकियों, अग्निशमन केंद्र प्रभारियों को 350 रुपये का मोबाइल प्लान देंगे।
- 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल देंगे और 200 हैंडपंप लगाएंगे।
- घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी के लिए 270 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
- एचआरटीसी को 160 करोड़ की इक्विटी एवं अनुदान। सस्ते राशन के लिए 175 करोड़ की सब्सिडी।
- ऊना, सोलन और कांगड़ा में तीन आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।
- शिक्षा बोर्ड के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के 5000 टापर्स को नेटबुक्स एवं टेबलेट्स देंगे।
- राजीव आवास योजना का अनुदान 48500 से 75000 रुपये किया।
- वैट अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, यात्री कर तथा विलास कर में पंजीकरण शुल्क खत्म होगा।
राहत
- दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 1 रुपए रेट बढ़ा।
- फल उत्पादकों के लिए प्रति किलो 50 पैसे मूल्य बढ़ा।
झटका
- सिगरेट, बीड़ी और सिगार पर वैट दोगुना, महंगी होंगी।
- सस्ते जूतों पर टैक्स बढ़ने से ये भी महंगे होंगे।
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नई पहल/नई योजनाएं
1. पुलिस में महिलाओं को कोटा
- पुलिस में सिपाही, सहायक निरीक्षकों के पद पर महिलाओं का भरती कोटा 20 फीसदी होगा। राज्य में महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह के लिए सहायता राशि 25000 से बढ़ाकर 50000 रुपये की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 21000 से 25000 रुपये हुई।
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2. जन शिकायत आयुक्त
- सरकार शिकायतों के त्वरित निपटाने के लिए राज्य आयुक्त जन-शिकायत की नियुक्ति करेगी। कानूनों और नियमों को लोगों के हित में बनाने के लिए सभी महकमे तीन महीने के भीतर अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे। नई पहल के प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़ रुपये के ‘स्टेट इनोवेशन फंड’की स्थापना।
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3. मुख्यमंत्री आदर्श कृषि गांव योजना
- इसके तहत 68 विस क्षेत्रों में एक-एक पंचायत को कृषि संबंधी अधोसंरचना के लिए 10 लाख रुपये प्रति पंचायत मिलेंगे। 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के तहत लाया जाएगा। मशरूम कृषि गतिविधि में आएगा और खरीफ की फसल पर मक्की, धान एवं चारे के उन्नत बीज पर 50 प्रतिशत उपदान देंगे। कृषि उपयोग के ट्रैक्टरों पर टोकन टैक्स माफ।
बजट के अन्य मुख्य बिंदु
- हर जिले में एक पंचायत को आवारा पशु मुक्त करने पर 5 लाख रुपये नकद पुरस्कार देंगे।
- मंडी मध्यस्थता योजना में सेब, आम, किन्नू, माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
- पशुपालकों से दूध का खरीद मूल्य 1 अप्रैल, 2013 से 17.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर 18.80 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।
- बीडीओ, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, थानों, चौकियों, अग्निशमन केंद्र प्रभारियों को 350 रुपये का मोबाइल प्लान देंगे।
- 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल देंगे और 200 हैंडपंप लगाएंगे।
- घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी के लिए 270 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
- एचआरटीसी को 160 करोड़ की इक्विटी एवं अनुदान। सस्ते राशन के लिए 175 करोड़ की सब्सिडी।
- ऊना, सोलन और कांगड़ा में तीन आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।
- शिक्षा बोर्ड के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के 5000 टापर्स को नेटबुक्स एवं टेबलेट्स देंगे।
- राजीव आवास योजना का अनुदान 48500 से 75000 रुपये किया।
- वैट अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, यात्री कर तथा विलास कर में पंजीकरण शुल्क खत्म होगा।
राहत
- दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 1 रुपए रेट बढ़ा।
- फल उत्पादकों के लिए प्रति किलो 50 पैसे मूल्य बढ़ा।
झटका
- सिगरेट, बीड़ी और सिगार पर वैट दोगुना, महंगी होंगी।
- सस्ते जूतों पर टैक्स बढ़ने से ये भी महंगे होंगे।
