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Himachal Assembly Session: मुकेश अग्निहोत्री बोले- पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को स्वीकृत नहीं हुई कोई राशि

Tue, 18 Mar 2025 06:02 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 18 Mar 2025 06:02 PM IST
सार

विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को केंद्र सरकार से कोई भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है।
 

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Himachal Assembly Session Mukesh Agnihotri said no amount sanctioned for Pathankot Jogindernagar railway line
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में संबोधित करते हुए। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को केंद्र सरकार से कोई भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में सांसद की ओर से क्या बयान दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश में रेलवे का विस्तार करना चाहिए। भानुपल्ली-बिलासपुर और बद्दी-चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश से अरबों रुपये केंद्र सरकार ले चुकी है।
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प्रदेश में ब्रिटिशकाल के बाद से रेललाइन नहीं बढ़ी है। प्रदेश के सांसद भी इस मामले को नहीं उठाते। पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन के मामले में केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा ने अनुपूरक सवाल पूछा कि क्या पठानकोट रेल लाइन हेरिटेज घोषित हुई है और चार स्टेशन अपग्रेड किए जाने हैं। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में स्टेशन अपग्रेड होने की बात सुनी है। केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत अभी तक कोई पत्र नहीं भेजा गया है।
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दो माह के भीतर भरे जाएंगे स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पद : शांडिल
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि दो माह के भीतर स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद भरे जाएंगे। भाजपा विधायक रीना कश्यप और कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के चलते पेश आ रहीं परेशानियों का मामला उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 200 डाॅक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि डोडरा क्वार का मैंने दौरा किया था। वहां स्वीकृत पदों को भरा जाएगा। रोहड़ू अस्पताल में ओपीडी बहुत अधिक है। वहां भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

बंदोबस्त कार्य को आधुनिक तकनीकी अपनाएगा विभाग : जगत
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार आधुनिक तरीकों से बंदोबस्त के काम में तेजी लाएगी। इस कार्य को कैसे तेजी से पूरा किया जाए, इसे लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने मामला उठाते हुए कहा कि सुंदरनगर में बंदोबस्त का कार्य नहीं हो पा रहा है। जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि सुंदरनगर में कुल 399 मोहाल हैं। इनमें केवल 7 में ही बंदोबस्त का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त के काम में लंबा समय लगता है जिसके कई कारण हैं।
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कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या कम होना चिंताजनक : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या कम होना चिंताजनक है। भाजपा विधायक पवन काजल ने सदन में कहा कि तकीपुर और मटौर कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या कम है। विद्यार्थियों को इस कारण अन्य क्षेत्रों के कॉलेजों में जाना पड़ रहा है। 2016-17 में यह कॉलेज खुले थे। जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि तकीपुर कॉलेज में 168 और मटौर कॉलेज में 313 विद्यार्थी नामांकित हैं। तकीपुर कॉलेज में कुल 30 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 21 पद भरे हुए हैं और नौ पद रिक्त हैं। मटौर कॉलेज में कुल 48 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 38 पद भरे हुए हैं और 10 पद रिक्त हैं। सभी कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

नेता विपक्ष को फॉलो मत करो, सिराज में हो चुका है विकास : मुकेश
सरकाघाट से भाजपा विधायक दलीप ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता के तहत योजनाओं के मंजूर नहीं होने का मामला उठाया। जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा विधायक योजना की बैठक में आते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को फाॅलो मत करो, सिराज में बहुत अधिक विकास हो चुका है। जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों को बैठकों में नहीं आने दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के लोन की लिमिट है। जो पैसा मिलना था, मिल गया। सरकार ने किसी भी विधायक की योजना को नहीं रोका। हमारी ओर से सभी योजनाएं नाबार्ड को भेजी गई। विधायक प्राथमिकता के तहत सरकाघाट में छह लघु सिंचाई योजनाओं में से चार योजनाओं की डीपीआर तैयार है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 137 करोड़ रुपये का बजट आया है। केंद्र सरकार से और बजट मांगा जा रहा है। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि योजनाओं से संबंधित शर्तों को हटाया जाए। जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधायकों को विकल्प दिया गया है कि वे अन्य कामों या मरम्मत के लिए योजनाएं दे सकते हैं।
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