जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभाग में किया जाए मर्ज : संघ

महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश भर में 4,680 जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से सरकार के लगभग हर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास अपनी इस मांग को रख चुके हैं। कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास का कार्य कर रहे हैं। जिला परिषद कैडर होने की वजह से इन्हें पे कमीशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इस लाभ के न मिलने की वजह यह है कि वह विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को हर सुविधा के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है और विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भी जाना पड़ता है।
यदि कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया जाता है तो इस समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को मांगें भेजी गई हैं। जिला स्तर की बैठक के बाद राज्य स्तर की महासंघ की बैठक होगी और इस बैठक में जो तय होगा वही आगामी दिनों में महासंघ की रणनीति होगी। संघ की मांग है कि जिला परिषद के कर्मचारियों को जल्द से जल्द विभाग में मर्ज किया जाए।