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Hamirpur (Himachal) News: नगर परिषद हमीरपुर में पार्षदों की अंतर्कलह में अब कानूनी दांव पेच
Tue, 06 Aug 2024 08:20 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 06 Aug 2024 08:20 AM IST
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नगर परिषद हमीरपुर की ओर से पार्षदों को जारी किए गए लीगल नोटिस। संवाद।
हमीरपुर। नगर परिषद हमीरपुर में पार्षदों की अंतर्कलह अब कानूनी दांव पेज तक पहुंच गई है। नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने तीन पार्षदों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में पार्षदों पर मानसिक प्रताड़ना, झूठे आरोप लगाने और अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।
खास बात यह है कि पिछले दिनों में नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में यह पार्षद भी शामिल थे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से छिड़ी कुर्सी की लड़ाई अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गई है। हालांकि पार्षदों को दिए गए नोटिस में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पूर्व का भी हवाला दिया गया है। इसमें शौचालय के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में सार्वजनिक तौर पर झूठी और अपमानजनक बातें कहने का भी जिक्र किया गया है।
मार्च महीने में आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास के खिलाफ 11 में से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव पर आचार संहिता के कारण जुलाई तक चर्चा नहीं हो सकी। बाद में नगर परिषद हमीरपुर अध्यक्ष ने जुलाई छह पार्षदों के हस्ताक्षर वाला पत्र डीसी हमीरपुर को सौंपा और अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग उठाई।
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इसी दिन शाम को सात पार्षदों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बैठक बुलाने की मांग के लिए डीसी हमीरपुर को पत्र सौंपा। इस विषय पर कानूनी राय लेने के बाद जिला प्रशासन ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। मगर उपाध्यक्ष सहित छह पार्षदों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। अब नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष की ओर तीन पार्षदों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।
10 दिन के भीतर पार्षदों से मांगा जवाब : मनोज
नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि उपाध्यक्ष और दो पार्षदों ने उनपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। सार्वजनिक तौर पर पार्षदों ने झूठे आरोप लगाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इन पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की धमकी दी गई है। 10 दिन के भीतर इन पार्षदों से जवाब मांगा गया है।
नोटिस मिलेगा तो कानून के तहत देंगे जवाब : पार्षद
उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज और पार्षद विनय कुमार ने कहा कि कानूनी नोटिस नहीं मिला है। यदि नोटिस मिलता है तो कानून के तहत उसका जवाब दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 10 पार्षदों ने मिलकर लाया था। पार्षद विनय कुमार का कहना है कि शहर के जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, वे मानसिक तौर पर प्रताडि़त हो रहे हैं। सात पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पर कायम हैं। अभी तक लीगल नोटिस नहीं मिला है।
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खास बात यह है कि पिछले दिनों में नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में यह पार्षद भी शामिल थे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से छिड़ी कुर्सी की लड़ाई अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गई है। हालांकि पार्षदों को दिए गए नोटिस में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पूर्व का भी हवाला दिया गया है। इसमें शौचालय के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में सार्वजनिक तौर पर झूठी और अपमानजनक बातें कहने का भी जिक्र किया गया है।
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मार्च महीने में आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास के खिलाफ 11 में से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव पर आचार संहिता के कारण जुलाई तक चर्चा नहीं हो सकी। बाद में नगर परिषद हमीरपुर अध्यक्ष ने जुलाई छह पार्षदों के हस्ताक्षर वाला पत्र डीसी हमीरपुर को सौंपा और अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग उठाई।
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इसी दिन शाम को सात पार्षदों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बैठक बुलाने की मांग के लिए डीसी हमीरपुर को पत्र सौंपा। इस विषय पर कानूनी राय लेने के बाद जिला प्रशासन ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। मगर उपाध्यक्ष सहित छह पार्षदों ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। अब नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष की ओर तीन पार्षदों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।
10 दिन के भीतर पार्षदों से मांगा जवाब : मनोज
नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि उपाध्यक्ष और दो पार्षदों ने उनपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। सार्वजनिक तौर पर पार्षदों ने झूठे आरोप लगाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इन पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की धमकी दी गई है। 10 दिन के भीतर इन पार्षदों से जवाब मांगा गया है।
नोटिस मिलेगा तो कानून के तहत देंगे जवाब : पार्षद
उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज और पार्षद विनय कुमार ने कहा कि कानूनी नोटिस नहीं मिला है। यदि नोटिस मिलता है तो कानून के तहत उसका जवाब दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 10 पार्षदों ने मिलकर लाया था। पार्षद विनय कुमार का कहना है कि शहर के जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, वे मानसिक तौर पर प्रताडि़त हो रहे हैं। सात पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पर कायम हैं। अभी तक लीगल नोटिस नहीं मिला है।
