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प्रारंभिक स्तर पर हो कूड़े का पृथक्करण : एडीएम
Wed, 20 Nov 2024 08:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 20 Nov 2024 08:24 AM IST
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हमीरपुर। पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए मंगलवार को जिला पर्यावरण योजना पर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम राहुल चौहान ने की, जिसमें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव असलम बेग भी शामिल रहे।
एडीएम ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, हमीरपुर के लिए तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, बायो मेडिकल और ई-कचरा प्रबंधन, पेयजल गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण को शामिल किया गया है। उन्होंने शहरी निकायों और संबंधित विभागों को प्रारंभिक स्तर पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
बैठक में कचरे के संग्रहण के लिए अलग-अलग कंटेनरों की व्यवस्था, प्लास्टिक कचरे को सीमेंट कारखानों तक भेजने और नदियों की सफाई को प्राथमिकता देने की योजना पर चर्चा हुई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि इस संबंध में उनकी ओर से भी रिपोर्ट प्रेषित की जानी है। इसलिए, उक्त सभी साइटों एवं हॉट स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार साफ करवाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप मोदगिल ने कहा कि शहरी निकाय और संबंधित विभाग पर्यावरण से संबंधित सभी कार्यों एवं गतिविधियों की सही डॉक्यूमेंटेशन करते हुए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि न्यायालय के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
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एडीएम ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, हमीरपुर के लिए तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, बायो मेडिकल और ई-कचरा प्रबंधन, पेयजल गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण को शामिल किया गया है। उन्होंने शहरी निकायों और संबंधित विभागों को प्रारंभिक स्तर पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
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बैठक में कचरे के संग्रहण के लिए अलग-अलग कंटेनरों की व्यवस्था, प्लास्टिक कचरे को सीमेंट कारखानों तक भेजने और नदियों की सफाई को प्राथमिकता देने की योजना पर चर्चा हुई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि इस संबंध में उनकी ओर से भी रिपोर्ट प्रेषित की जानी है। इसलिए, उक्त सभी साइटों एवं हॉट स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार साफ करवाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप मोदगिल ने कहा कि शहरी निकाय और संबंधित विभाग पर्यावरण से संबंधित सभी कार्यों एवं गतिविधियों की सही डॉक्यूमेंटेशन करते हुए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि न्यायालय के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।