बीडीओ पंचायतों के हर वार्ड में मस्टररोल जारी करवाएं : उपायुक्त

उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा के तहत इस वित्त वर्ष में अभी तक 37 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस दौरान जिले में 13 लाख 64 हजार से अधिक कार्यदिवस अर्जित करके 92 फीसदी लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि पिछले माह पंचायत चुनाव के कारण मनरेगा कार्य प्रभावित हुए थे। अब नई पंचायतों के गठन के साथ ही सभी खंड विकास अधिकारी हर वार्ड में मस्टररोल जारी करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकें।
बनिक ने बताया कि इस माह जिला की विभिन्न पंचायतों में 581 मस्टर रोल जारी किए जा चुके हैं। जिले में कच्चे, पक्के और पॉलीलाइन टैंकों के निर्माण के लिए डीआरडीए को लगभग 2.30 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इसमें से 82.30 लाख रुपये बीडीओ को जारी कर दिए गए हैं। जिले में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों पर 71.82 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन भवनों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना के तहत 55 विकास कार्यों को मनरेगा के माध्यम से 98 लाख रुपये दिए गए हैं। इनमें से 30 कार्य पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 235 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि बीडीओ के माध्यम से पंचायतों को 19 करोड़ 88 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इनमें से 17.53 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
बैठक के दौरान डीआरडीए के परियोजना अधिकारी केडीएस कंवर ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा, सभी बीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी हरबंश सिंह भी उपस्थित रहे।