पंचायतों में सीमेंट रखने के लिए व्यवस्था करे सरकार

रास्ते से गुजरते समय उन्हें बदबू का सामना करना पड़ता है। बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए सरकारी स्कीमों से अनुदान में बनाए गए वर्षा जल संग्रहण टैंकों का भी दुरुपयोग हो रहा है। इन टैंकों में नल का पानी भरा जा रहा है। कहीं पर तो इन टैंकों पर शौचालय ही बना दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने से खनन सामग्री महंगी मिल रही है। जिसके कारण पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा लेबर भी मनमर्जी से कार्य कर रही है। जिससे सरकार के लाखों रुपये व्यर्थ जा रहे हैं। बरसात का समय है और पंचायतों के पास सीमेंट रखने का उचित स्थान नहीं है। सरकार पंचायतों में सीमेंट को रखने का प्रबंध करे। इसके अलावा बैठक में अन्य समस्याओं और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बीडीओ तविंद्र चनौरिया ने कहा कि वह पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जिन पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, वह पंचायतें विकास कार्यों के बारे में किसी प्रकार की कोई ढील न बरतें और विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करें ताकि, सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके।