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हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- लॉटरी शुरू करने के लिए 20 नवंबर तक निविदाएं, 21 नवंबर को खुलेंगी

Thu, 19 Nov 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 Nov 2026 06:00 AM IST
सार

 प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम 2026 को चार जून को अधिसूचित कर दिया है। अब लॉटरी संचालन के लिए सोल सेलिंग एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

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CM sukhvinder Sukhu says tenders for launching a lottery to be invited by November 20; to be opened on Novemb
विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन और कागजी लॉटरी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम 2026 को चार जून को अधिसूचित कर दिया है। अब लॉटरी संचालन के लिए सोल सेलिंग एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 25 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन और कागजी लॉटरी शुरू करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया चल रही है। निविदाएं जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है, जबकि 21 नवंबर को निविदाएं खोली जाएंगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि इस प्रक्रिया में कितनी कंपनियों ने भाग लिया है। प्रस्तावित लॉटरी योजना से राज्य को सालाना न्यूनतम 10 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस मिलेगी।

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इसमें हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा सोल सेलिंग एजेंट को कुल कारोबार का न्यूनतम दो प्रतिशत हिस्सा या छह करोड़ रुपये राज्य को देने होंगे। इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी, वह सरकार को मिलेगी। इसके अतिरिक्त लॉटरी टिकट पर 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भी प्रदेश सरकार को आय प्राप्त होगी। सरकार ने संभावित राजस्व की गणना निविदा दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के आधार पर की है।

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बजट की कमी से अटके मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 1,521 आवेदन
 प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 1,521 युवाओं के आवेदन बजट की कमी के चलते लंबित पड़े हैं। पूर्व वर्षों की देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए बजट का प्रावधान करने के प्रयास कर रही है। उद्योग मंत्री जगत सिंह नेगी में यह जानकारी नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि एक जनवरी 2023 से एक नवंबर 2026 तक योजना के तहत कुल 5,046 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,820 आवेदन स्वीकृत और 705 अस्वीकृत किए गए, जबकि 1,521 आवेदन अभी लंबित हैं।

लोक निर्माण विभाग पर ठेकेदारों के 742 करोड़ रुपये बकाया
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तहत ठेकेदारों की 741.95 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं। एक नवंबर 2026 तक विभाग के सभी मंडलों में ठेकेदारों का कुल 74195.63 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने कहा कि हिमाचल के हर जिले में ठेकेदारों की देनदारियां लम्बित है। समय समय पर देनदारियों को चुकता किया जा रहा है। 

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