ऑडिटोरियम को नहीं मिली जमीन, लैप्स हो जाएगा बजट

विभागीय योजना के तहत ऑडिटोरियम के लिए हर जिले में शहर के दायरे के पांच किलोमीटर के भीतर चार से पांच बीघा जमीन मुहैया करवानी थी। जहां ऑडिटोरियम का निर्माण करवा कर स्थानीय संस्कृति से जुड़ी प्राचीन व नायाब कला कलाकृतियों को रखा जाना था, लेकिन जिलों में भूमि चिन्हित न कर पाने से अब यह योजना अगले वित्त वर्ष के लिए टल गई।  

मुख्य सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि इस बारे में विभागीय प्रक्रिया चल रही है। जिन जिलों ने ऑडिटोरियम बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाई है वहां बजट मुहैया करवा दिया जाएगा।