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Chamba News: 100 करोड़ की परियोजना, फिर भी पांगी में नेटवर्क बेहाल
Sat, 21 Nov 2026 10:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:38 PM IST
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जियो की सेवाओं पर पंगवाल एकता मंच ने उठाए सवाल, मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन
स्वतंत्र ऑडिट, अतिरिक्त टावर और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांगी (चंबा)। करोड़ों रुपये की दूरसंचार परियोजना के बावजूद जनजातीय उपमंडल पांगी में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बदहाल होने का आरोप लगा है।
पंगवाल एकता मंच ने रिलायंस जियो की सेवाओं पर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा है। इसमें घाटी की नेटवर्क व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट करवाने और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।
मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत सच पास के रास्ते पांगी को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना स्वीकृत हुई थी। इसका जिम्मा रिलायंस जियो को सौंपा गया। अक्तूबर 2022 में किलाड़ को ओएफसी से जोड़ने के बावजूद उपभोक्ताओं को अपेक्षित नेटवर्क सुविधा नहीं मिल रही है।
मंच के अनुसार, घाटी में जियो के 10 हजार से अधिक उपकरण सक्रिय हैं, जबकि नेटवर्क की क्षमता इस भार के अनुरूप नहीं है। इससे कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट गति और ऑनलाइन बैंकिंग व यूपीआई सेवाओं में दिक्कतें आ रही हैं। आपातकालीन परिस्थितियों और बर्फबारी के दौरान समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
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मंच ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से स्वतंत्र ऑडिट करवाने, अतिरिक्त ओएफसी टावर स्थापित करने और बैंडविड्थ व बीटीएस क्षमता बढ़ाने की मांग की है। साथ ही दूरसंचार विभाग से परियोजना में खर्च सरकारी धन का सत्यापन करने और सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ताओं को राहत देने की अपील की है। मंच ने कहा कि नेटवर्क की बदहाल स्थिति विद्यार्थियों, मरीजों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं के लिए भी परेशानी पैदा कर रही है।
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स्वतंत्र ऑडिट, अतिरिक्त टावर और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांगी (चंबा)। करोड़ों रुपये की दूरसंचार परियोजना के बावजूद जनजातीय उपमंडल पांगी में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बदहाल होने का आरोप लगा है।
पंगवाल एकता मंच ने रिलायंस जियो की सेवाओं पर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा है। इसमें घाटी की नेटवर्क व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट करवाने और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।
मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत सच पास के रास्ते पांगी को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना स्वीकृत हुई थी। इसका जिम्मा रिलायंस जियो को सौंपा गया। अक्तूबर 2022 में किलाड़ को ओएफसी से जोड़ने के बावजूद उपभोक्ताओं को अपेक्षित नेटवर्क सुविधा नहीं मिल रही है।
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मंच के अनुसार, घाटी में जियो के 10 हजार से अधिक उपकरण सक्रिय हैं, जबकि नेटवर्क की क्षमता इस भार के अनुरूप नहीं है। इससे कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट गति और ऑनलाइन बैंकिंग व यूपीआई सेवाओं में दिक्कतें आ रही हैं। आपातकालीन परिस्थितियों और बर्फबारी के दौरान समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
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मंच ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से स्वतंत्र ऑडिट करवाने, अतिरिक्त ओएफसी टावर स्थापित करने और बैंडविड्थ व बीटीएस क्षमता बढ़ाने की मांग की है। साथ ही दूरसंचार विभाग से परियोजना में खर्च सरकारी धन का सत्यापन करने और सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ताओं को राहत देने की अपील की है। मंच ने कहा कि नेटवर्क की बदहाल स्थिति विद्यार्थियों, मरीजों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं के लिए भी परेशानी पैदा कर रही है।
