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Bilaspur News: 25 साल से पढ़ा रहे कंप्यूटर, पर विभाग में नहीं मिला हक
Wed, 23 Apr 2025 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 23 Apr 2025 11:46 PM IST
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-1321 शिक्षक बोले–अब सब्र टूट रहा, सरकार करे समायोजन
-मुख्यमंत्री से कई बार मिले, शिक्षा विभाग फिर भी खामोश
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 25 वर्ष से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश कमेटी शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुमन ठाकुर और मुख्य संयोजक अजीत धीमान ने कहा कि 1321 कंप्यूटर शिक्षक नाममात्र के वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कई बार मुलाकात हो चुकी है। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2017 में समायोजन का फैसला हुआ था, लेकिन आज तक अमल में नहीं लाया गया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक पिछले 25 सालों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी अच्छा परिणाम देने में इन शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग सीमित सीधी भर्ती की बात कहकर मामला टाल रहा है और मुख्यमंत्री को भी भ्रमित किया जा रहा है। कई शिक्षक अब ओवर एज हो गए हैं, और कुछ बिना नियमित हुए ही रिटायर भी हो चुके हैं। संघ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी शिक्षकों को एकमुश्त समायोजित कर राहत दी जाए।
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-मुख्यमंत्री से कई बार मिले, शिक्षा विभाग फिर भी खामोश
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 25 वर्ष से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश कमेटी शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुमन ठाकुर और मुख्य संयोजक अजीत धीमान ने कहा कि 1321 कंप्यूटर शिक्षक नाममात्र के वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कई बार मुलाकात हो चुकी है। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2017 में समायोजन का फैसला हुआ था, लेकिन आज तक अमल में नहीं लाया गया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक पिछले 25 सालों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी अच्छा परिणाम देने में इन शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग सीमित सीधी भर्ती की बात कहकर मामला टाल रहा है और मुख्यमंत्री को भी भ्रमित किया जा रहा है। कई शिक्षक अब ओवर एज हो गए हैं, और कुछ बिना नियमित हुए ही रिटायर भी हो चुके हैं। संघ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी शिक्षकों को एकमुश्त समायोजित कर राहत दी जाए।
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