Bilaspur News: पेंशनरों का 16 मार्च को बिलासपुर में प्रदर्शन, मांगों को लेकर सरकार को भेजेंगे ज्ञापन

21 मार्च के बजट में पेंशनरों की आर्थिक देनदारियों के भुगतान का प्रावधान करने की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य पेंशनर संयुक्त समिति के आह्वान पर जिले के पेंशनर 16 मार्च को जिला मुख्यालय पर रैली निकालेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
समिति के अतिरिक्त महामंत्री देवेश्वर गौतम ने बताया कि यह निर्णय पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर और पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की 7 मार्च को हुई बैठक में लिया गया। संघ के जिला प्रधान और पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक चेतराम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान का हवाला देते हुए पेंशनर और कर्मचारियों के 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के साथ-साथ 146 माह के बकाया एरियर, संशोधित पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और चिकित्सा बिलों के भुगतान को टालने के संकेत दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई सरकारी अनुदान या कृपा नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवनभर की सेवा के बाद अर्जित अधिकार है। 1 जनवरी 2016 से पेंशनरों के हजारों करोड़ रुपये के वैधानिक बकाया राज्य सरकार पर लंबित हैं।
अनुमान के अनुसार 500 से अधिक पेंशनर अपने वैध भुगतान की प्रतीक्षा करते-करते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। समिति ने सरकार से मांग की है कि 18 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में 21 मार्च को पेश होने वाले बजट में पेंशनर और कर्मचारियों के सभी लंबित वैधानिक बकायों के एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया जाए। चेतराम वर्मा ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़े सभी 18 संगठनों के पेंशनरों से 16 मार्च को सुबह 11 बजे सर्किट हाउस बिलासपुर पहुंचकर रैली और धरना-प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। सर्किट हाउस से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को बार-बार अवगत कराने के बावजूद जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरन वरिष्ठ नागरिक पेंशनर को इस उम्र में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।