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Bilaspur News: पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पहली सितंबर को शिमला में करेंगे प्रदर्शन
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घुमारवीं में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन की बैठक में मौजूद पेंशनर। स्रोत: पेंशनर
बिलासपुर पेंशनर फेडरेशन की बैठक में 15 फीसदी डीए समेत लंबित देनदारियों के भुगतान की उठी मांग
बकाया देनदारियों के एकमुश्त भुगतान के लिए बुलंद की आवाज
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन जिला बिलासपुर इकाई की बैठक रविवार को घुमारवीं में जिला प्रधान सदाराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश प्रधान हिम्मत राम शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। पेंशनरों की लंबित देनदारियों, डीए सहित अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरकार के प्रति रोष जताया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सितंबर 2026 को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और रैली में हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन बढ़-चढ़कर भाग लेगी। प्रदेश प्रधान हिम्मत राम शर्मा ने कहा कि सरकार ने पेंशनरों का 15 प्रतिशत डीए और डीआर रोक रखा है, जिससे पेंशनरों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी आयु वर्ग तो कभी अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर वित्तीय लाभ दे रही है। सभी लंबित देनदारियों का एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए। जिला प्रधान सदाराम शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय लाभों को टुकड़ों में देकर पेंशनरों को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन पेंशनर एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रदेश वरिष्ठ उपप्रधान अमरनाथ धीमान ने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में इतनी बड़ी मात्रा में डीए और डीआर लंबित नहीं रहा। उन्होंने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से एक जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के पेंशन एरियर, वेतन एरियर, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा। सोमप्रकाश सांख्यान ने सरकार की ओर से 35 और 15 प्रतिशत पेंशन एरियर देने के लिए धन्यवाद किया, लेकिन शेष बकाया देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। रणजीत सिंह ने जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के लंबित वेतन एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई।
बैठक में कर्मचंद चंदेल, विजय वशिष्ठ, अनिल गौतम, महासचिव चमन लाल शर्मा, सोमदेव नड्डा, राजपाल जगोता, बिशन दास कौशल, सोहन लाल, जगन्नाथ शर्मा और जगतपाल खजूरिया सहित करीब 60 सदस्य मौजूद रहे।
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बकाया देनदारियों के एकमुश्त भुगतान के लिए बुलंद की आवाज
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन जिला बिलासपुर इकाई की बैठक रविवार को घुमारवीं में जिला प्रधान सदाराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश प्रधान हिम्मत राम शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। पेंशनरों की लंबित देनदारियों, डीए सहित अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरकार के प्रति रोष जताया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सितंबर 2026 को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और रैली में हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन बढ़-चढ़कर भाग लेगी। प्रदेश प्रधान हिम्मत राम शर्मा ने कहा कि सरकार ने पेंशनरों का 15 प्रतिशत डीए और डीआर रोक रखा है, जिससे पेंशनरों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी आयु वर्ग तो कभी अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर वित्तीय लाभ दे रही है। सभी लंबित देनदारियों का एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए। जिला प्रधान सदाराम शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय लाभों को टुकड़ों में देकर पेंशनरों को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन पेंशनर एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रदेश वरिष्ठ उपप्रधान अमरनाथ धीमान ने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में इतनी बड़ी मात्रा में डीए और डीआर लंबित नहीं रहा। उन्होंने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से एक जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के पेंशन एरियर, वेतन एरियर, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा। सोमप्रकाश सांख्यान ने सरकार की ओर से 35 और 15 प्रतिशत पेंशन एरियर देने के लिए धन्यवाद किया, लेकिन शेष बकाया देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। रणजीत सिंह ने जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के लंबित वेतन एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई।
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बैठक में कर्मचंद चंदेल, विजय वशिष्ठ, अनिल गौतम, महासचिव चमन लाल शर्मा, सोमदेव नड्डा, राजपाल जगोता, बिशन दास कौशल, सोहन लाल, जगन्नाथ शर्मा और जगतपाल खजूरिया सहित करीब 60 सदस्य मौजूद रहे।
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