फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Issue raised regarding 9,000 Electricity Board employees not receiving the benefit of the old pension scheme.

Bilaspur News: बिजली बोर्ड में 9000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने का उठाया मुद्दा

Sun, 27 Sep 2026 12:44 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Issue raised regarding 9,000 Electricity Board employees not receiving the benefit of the old pension scheme.
बिलासपुर में आयोजित तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक में मौजूद संघ सदस्य। स्रोत: संघ
हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ बिलासपुर की बैठक में लंबित मांगों पर की गई चर्चा
विज्ञापन

रिव्यू डीपीसी जल्द पूरी करने की मांग, बढ़ते कार्यभार और सुरक्षा सुविधाओं पर भी जताई चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ बिलासपुर की बैठक शनिवार को विद्युत बोर्ड विश्राम गृह में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार उर्फ विक्की की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत सेवाकाल के दौरान दिवंगत तकनीकी कर्मचारियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।
बैठक में तकनीकी कर्मचारियों की कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याओं, बढ़ते कार्यभार, कर्मचारियों की कमी, सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, रिक्त पदों को भरने और लंबित मांगों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं संगठन के समक्ष रखकर समाधान की मांग की।
विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को बोर्ड प्रबंधन और सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघ के अनुसार विद्युत क्षेत्र में कार्यरत करीब 9000 कर्मचारियों को अभी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार और बोर्ड प्रबंधन से तकनीकी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। उन्होंने नॉन-आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों की रिव्यू डीपीसी का मामला भी उठाया। कहा कि बोर्ड प्रबंधन के 10 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों की रिव्यू डीपीसी 26 अगस्त 2023 से प्रभावी किए जाने का प्रावधान था। इसके बावजूद कई फील्ड अधिकारियों की ओर से अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। संघ ने लंबित रिव्यू डीपीसी जल्द पूरी करने की मांग की। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि तकनीकी कर्मचारी जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों की जायज समस्याओं का समयबद्ध समाधान जरूरी है। जिला सचिव श्याम लाल शर्मा ने कहा कि हर जायज समस्या को उचित मंच पर उठाया जाएगा। बैठक में मांगों और समस्याओं को संकलित कर बोर्ड प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed