Bilaspur News: आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को मिलेगा सरकार से आर्थिक सहारा

पात्र विचाराधीन कैदियों को जमानत के बाद अधिकतम 40 हजार का प्रावधान
दोषसिद्ध कैदियों को मिल सकती है 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में योजना के प्रावधानों और मानक संचालन प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया।
उपायुक्त ने कहा कि जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को राहत देने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने के बाद अधिकतम 40 हजार रुपये और दोषसिद्ध कैदियों को 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब कैदियों को न्याय प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना और उन्हें पुनर्वास की ओर बढ़ाना है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो, ताकि पात्र कैदियों तक समय पर सहायता पहुंच सके। उपायुक्त ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान तय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और पात्रता जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बैठक का संचालन समिति के सदस्य सचिव एवं उप-अधीक्षक जेल एनआर भारद्वाज ने किया। उन्होंने समिति को योजना की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतीक गुप्ता सहित समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।