निचले हिमाचल के किसानों-बागवानों से हो रहा भेदभाव

आशीष ने कहा कि आज तक निचले हिमाचल में पैदा होने वाली फसलों का सरकार मूल्य निर्धारित नहीं कर पाई है और न ही प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के मुआवजा की कोई व्यवस्था है। ऊपरी हिमाचल में होने वाली मुख्य फसल सेब का मूल्य भी सरकार ने निर्धारित कर रखा है और आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार बागवानों को करती आई है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की कृषि उपज विपणन समिति की तरफ से भी कोई व्यक्ति इन बागवानों और किसानों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि किसानों की फ सलें मंडी में समय पर न पहुंचने की वजह से खराब हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सेब की फसल की तर्ज पर निचले हिमाचल में होने वाली फसलों के मूल्य प्रदेश सरकार निर्धारित करे और कृषि विभाग को आदेश जारी करे कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया जाए और किसानों और बागवानों को आर्थिक मदद दी जाए। वहीं आम की फसल को मंडी तक पहुंचाने की जल्द व्यवस्था हो।