राजस्व के लंबित मामले 15 सितंबर तक निपटाएं : डीसी

नामांतरण, बंटवारा और निशानदेही के मामले समय पर पूरा करें

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को बचत भवन में जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक निशानदेही, नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आम लोगों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने छह माह और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित नामांतरण और बंटवारे के मामलों को विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनके निस्तारण में तेजी लाई जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
बैठक में सरकारी भूमि, चरागाहों और सार्वजनिक रास्तों पर हुए अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई करने, अतिक्रमण हटाने और दोबारा कब्जा न हो इसके लिए नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।
राहुल कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा है, इसलिए अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर सहित जिले के सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न उपमंडलों में लंबित निशानदेही, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व न्यायालयों के मामलों, विशेष राजस्व लोक अदालतों की प्रगति तथा सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की गई।