अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन हुआ लाचार

ऐसे में अब जिला प्रशासन के सामने आगे कुंआ पीछे खाई वाले हालत बने हुए हैं क्योंकि अगर कब्जों को नहीं हटाया गया तो हाईकोर्ट आदेश न मानने और उनकी अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं कोर्ट के आदेश माने तो राजनीतिक आकाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि सोमवार सुबह ही सरकारी अमला कार्रवाई के लिए निकल ही रहा था कि इसी दौरान मामले को एक बार फिर से सरकार के समक्ष रखा गया लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर तक सरकार की ओर से कोई खास जवाब नहीं आया। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने संकट खड़ा हुआ है कि अब करें तो क्या करें?
सूत्रों की मानें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं कि उक्त कार्रवाई न की जाए। जबकि हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि हर हाल में कब्जों को हटाया जाए।