बजट पर चर्चा: किसानों, बागवानों के लिए बजट में घोषणाएं

लोगों का कहना, धरातल पर घोषणाओं का क्रियान्वयन जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए नए बजट को लेकर प्रदेश भर में अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों को मानना है कि यह बजट मध्यमवर्ग के लिए बेहतर है। कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, महिला सशक्तीकरण, और रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय रखी है। वहीं कुछ वर्गों का मानना है कि घोषणाएं तो बेहतर हैं, लेकिन धरातल पर इनका क्रियान्वयन होना आवश्यक है।

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किसान बलदेव कुमार ने कहा कि सरकार ने बंदर और नीलगाय से सुरक्षा के लिए बाड़बंदी बजट के लिए 10 करोड़ की घोषणा की है। जिले में किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि शीघ्र धरातल पर यह योजना उतरेगी। वहीं अदरक का एमएसपी 40 किया गया है। इससे भी किसानों को राहत मिलेगी। बजट में किसानों के लिए सकारात्मक घोषणाएं हैं, लेकिन असली फायदा तब मिलेगा जब योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू होंगी।

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बागवान देवराज शर्मा ने कहा कि बागवानी क्षेत्र के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। एचपी शिवा परियोजना का बजट में जिक्र किया गया है। धीरे-धीरे मार्केटिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के निचले क्षेत्र में बागवानों को अच्छी सुविधाएं देने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर उतारना भी आवश्यक है।

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दुग्धपालक सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बार भी बजट में गाय और भैंस के दूध का मूल्य 9 और 10 रुपये बढ़ाया गया। प्रदेश कांग्रेस सरकार पशुपालकों के हितों के लिए सार्थक कदम उठा रही है। इस सरकार ने पहले ही दूध का समर्थन मूल्य तय कर पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम धरातल पर दिख रहे हैं।


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निशा ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना के तहत एक लाख रुपये की सालाना आय से कम के लिए महिलाओं को तीन लाख रुपए तक ऋण स्वरोजगार के लिए इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार की योजनाओं की घोषणा की गई है।

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बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य ठाकुर बजट में रोजगार सृजन को लेकर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन युवाओं को ठोस और स्थायी नौकरियों की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पर और काम करने की जरूरत है। पहले से खाली चल रहे पदों को भी भरा जाना चाहिए। वहीं जो युवा आउटसोर्स पर तैनात किए गए हैं, उनके लिए लिए भी सरकार को स्थायी पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार ने साइबर क्राइम और एआई पर जोर दिया है।

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टैक्सी ऑपरेटर अनीश ठाकुर ने कहा कि बजट में ई-टैक्सी लेने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई है। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। 500 टैक्सियों पर सरकार ने यह अनुदान देने की बात कही है। इससे युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी।

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नरवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजट में किसानों के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाए गए हैं। फसलों का समर्थन मूल्य तय करने से किसानों को लाभ मिलेगा वहीं दूध के दाम में वृद्धि से भी ग्रामीण परिवेश में विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। युवाओं के लिए शिक्षा में भी विशेष ध्यान दिया गया है वहीं एक लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का फैसला स्वागत योग्य है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात भी आम जन मानस के लिए फायदे का फैसला है।

आदित्य ठाकुर

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