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झंडूता में तय समय के बीच खोली जाएं सभी दुकानें
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झंडूता(बिलासपुर)। व्यापार मंडल झंडूता ने करोना कर्फ्यू का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने आधी दुकानों को खोलने का फैसला ले लिया। जबकि अन्य दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा। वहीं, बाजार बंद करवाकर सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग पर छूट दी है। दुकानदार सुभाष कुमार वर्मा, जीत राज, विनोद कुमार शर्मा, शशि वर्मा, बलवीर ठाकुर, अमर सिंह कौशल, ज्ञानचंद, शशि कुमार, चंपा देवी, बबीता कुमारी ने कहा कि सुनार, दर्जी, मनियारी, कपड़े और जूते की दुकानें बंद होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इन दुकानों को बंद रखने से कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा।
ऑनलाइन ऑर्डर पर हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। दुकानदारों को इससे भारी हानि हो रही है। दुकानदारों को अपने परिवार का पालन पोषण करना और दुकानों को किराये पर देने में बहुत मुश्किल हो रही है। कहा कि अन्य दुकानदारों की तरह दुकानों को 3 घंटे खोलने का आदेश दिया जाए। दुकानदारों का कहना है कि आधी दुकानें खुली आधी बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। झंडूता व्यापार मंडल के सहसचिव सुभाष कुमार वर्मा, सदस्य राम गोपाल और शशि कुमार ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि बाकी दुकानदारों की तरह अन्य के लिए भी 3 घंटे दुकान खोलने पर विचार करें। कोरोना जैसी महामारी के बीच दुकानदारों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण दुकान का किराया, बिजली का बिल देने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कैबिनेट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।
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ऑनलाइन ऑर्डर पर हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। दुकानदारों को इससे भारी हानि हो रही है। दुकानदारों को अपने परिवार का पालन पोषण करना और दुकानों को किराये पर देने में बहुत मुश्किल हो रही है। कहा कि अन्य दुकानदारों की तरह दुकानों को 3 घंटे खोलने का आदेश दिया जाए। दुकानदारों का कहना है कि आधी दुकानें खुली आधी बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। झंडूता व्यापार मंडल के सहसचिव सुभाष कुमार वर्मा, सदस्य राम गोपाल और शशि कुमार ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि बाकी दुकानदारों की तरह अन्य के लिए भी 3 घंटे दुकान खोलने पर विचार करें। कोरोना जैसी महामारी के बीच दुकानदारों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण दुकान का किराया, बिजली का बिल देने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कैबिनेट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।
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