Bilaspur News: घुमारवीं विधानसभा में 25 हजार लोगों को जल्द मिलेगी पेयजल संकट से राहत

मल्यावर के पास सतलुज नदी से उठाया जा रहा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों के 31 गांवों में रहने वाले करीब 25 हजार लोगों को जल्द पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही करलोटी-कपाहड़ा पेयजल योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। योजना की टेस्टिंग शुरू हो गई है और सोहनी देवी मंदिर के पास बने टैंक तक पानी पहुंचा दिया गया है। योजना शुरू होने के बाद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मल्यावर के पास सतलुज नदी से पानी उठाया जा रहा है। इसके निर्माण का कार्य दो चरणों में किया गया है। पहले चरण में मल्यावर के भटोली से संबंधित कार्य किया गया, जबकि दूसरे चरण में पनोह और फेटीधार क्षेत्र में काम पूरा किया जा रहा है। योजना से कोटलू, कपाहड़ा, करलोटी, छत, संडयार, पपलाह और पलासला सहित 11 ग्राम पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या दूर करने और नियमित जलापूर्ति बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। धर्माणी ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र में सतलुज नदी से पानी उठाकर तीन पेयजल योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से दो योजनाएं निर्माण के अंतिम चरण में हैं, जबकि तीसरी का काम जारी है। इसे भी जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।
15 करोड़ की सिंचाई योजना का निर्माण जारी
क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए भी काम किया जा रहा है। सतलुज नदी के साथ लगती औहर, बकरोआ, अवारी और पनोह पंचायतों के लिए करीब 15 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना का निर्माण जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करीब 75 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना प्रस्तावित की गई है। इसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। इन योजनाओं से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सीवरेज नेटवर्क के लिए भी बनाई जा रहीं योजनाएं
मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करना और लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है।