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Bilaspur News: बाल विवाह रोकने के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू
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21 जनवरी तक चलेगा अभियान, बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों को बताए जा रहे बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत यह अभियान 21 अक्तूबर 2026 से 21 जनवरी 2027 तक चलाया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से बच्चों, किशोरों, युवाओं, अभिभावकों और ग्रामीण समुदायों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे उनकी शिक्षा और सर्वांगीण विकास में भी बाधा आती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह निषिद्ध है। इसके आयोजन, संपादन और प्रोत्साहन में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रावधान है।
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अभियान के तहत लोगों को बाल विवाह रोकने के कानूनी उपायों और जरूरतमंदों को मिलने वाली निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने और ऐसी किसी भी संभावित घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत यह अभियान 21 अक्तूबर 2026 से 21 जनवरी 2027 तक चलाया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से बच्चों, किशोरों, युवाओं, अभिभावकों और ग्रामीण समुदायों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे उनकी शिक्षा और सर्वांगीण विकास में भी बाधा आती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह निषिद्ध है। इसके आयोजन, संपादन और प्रोत्साहन में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रावधान है।
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अभियान के तहत लोगों को बाल विवाह रोकने के कानूनी उपायों और जरूरतमंदों को मिलने वाली निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने और ऐसी किसी भी संभावित घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।
