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शिक्षा विभाग में हो रहीं 2000 पदों पर भर्तियां

Tue, 04 Feb 2014 01:21 PM IST
शिमला/अमर उजाला ब्यूरो
शिमला/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 04 Feb 2014 01:21 PM IST
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2000 jobs in sh?mla

हिमाचल राज्यपाल उर्मिला सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का कल्याण है। मेरी सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है।

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उर्मिला सिंह ने कहा कि एक साल के कार्यकाल में सरकार की कई उपलब्धियां रही हैं। 18 हजार पदों को भरने की मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में करीब 2000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है।
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इनमें 815 टीजीटी, 483 जेबीटी और 1135 सीएंडवी के हैं। एक साल में 360 किमी नई सड़कों और 26 पुलों का निर्माण किया है। पीएमजीएसवाई में 141 नई सड़कें मंजूर हुई हैं।
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44 किमी नई रेल लाइन पर यातायात शुरू हुआ है। विद्यार्थियों को एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की शुरू की है। आठ साल पूरे कर चुके पीटीए शिक्षक अनुबंध पर लेने का निर्णय लिया गया है।

अस्पतालों में 270 नए पद सृजित किए गए। इनमें 195 पद डाक्टरों के हैं। 1.19 लाख से अधिक मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए सोलन, मंडी और धर्मशाला में डायलिसिज केंद्र खोले जा रहे हैं।

माता और नवजात को घर छोड़ने को 125 रोगी वाहन खरीदे जा रहे हैं। लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 91 प्रतिशत आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।

मनरेगा में दिसंबर 2014 तक 4.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ऊ ना, कांगड़ा और सोलन में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

विभिन्न श्रेणियों के लगभग तीन लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। अनुसूचित जाति विशेष योजना के तहत वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के कल्याण को 1013.52 करोड़ निर्धारित किए हैं।


यह पिछले साल से 11 प्रतिशत ज्यादा है। नवंबर 2013 तक इस साल राज्य के 17.35 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3.35 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न दिया है।

किसानों को वर्षा से हुए नुकसान पर 7000 मीट्रिक टन उन्नत बीज, 140 मीट्रिक टन कीटनाशक और एक लाख मीट्रिक टन खाद 50 प्रतिशत उपदान पर दी गई है।

41 हजार से अधिक किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। पाली हाउस निर्माण को उपदान बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है।

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