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Yamuna Nagar News: पंचायत फंड के गबन में तत्कालीन सचिव नामजद
Thu, 23 Jul 2026 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 23 Jul 2026 01:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। करीब दस साल पुराने ग्राम पंचायत फंड में गबन के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सदर जगाधरी थाना पुलिस ने गांव मांडखेड़ी निवासी राजकुमार की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम सचिव रहे हेमंत कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी की विभागीय जांच में ग्राम पंचायत खारवन में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की खरीद और मरम्मत के नाम पर 3.65 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। जांच में पाया गया कि भुगतान कर दिया गया। मौके पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिली और न ही खरीद संबंधी बिल प्रस्तुत किए गए।
शिकायत में यह भी आरोप है कि ग्राम पंचायत लेदा खादर की पंचायती भूमि के पट्टों से वसूले गए 2.11 लाख रुपये कैश बुक में दर्ज नहीं किए गए और न ही बैंक खाते में जमा करवाए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इस राशि के गबन की बात सामने आई थी। विभागीय जांच के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त ने एक जुलाई 2016 को संबंधित ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया था।
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उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को दोबारा शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच के तहत सदर जगाधरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान सभी दस्तावेजों और विभागीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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यमुनानगर। करीब दस साल पुराने ग्राम पंचायत फंड में गबन के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सदर जगाधरी थाना पुलिस ने गांव मांडखेड़ी निवासी राजकुमार की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम सचिव रहे हेमंत कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी की विभागीय जांच में ग्राम पंचायत खारवन में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की खरीद और मरम्मत के नाम पर 3.65 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। जांच में पाया गया कि भुगतान कर दिया गया। मौके पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिली और न ही खरीद संबंधी बिल प्रस्तुत किए गए।
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शिकायत में यह भी आरोप है कि ग्राम पंचायत लेदा खादर की पंचायती भूमि के पट्टों से वसूले गए 2.11 लाख रुपये कैश बुक में दर्ज नहीं किए गए और न ही बैंक खाते में जमा करवाए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इस राशि के गबन की बात सामने आई थी। विभागीय जांच के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त ने एक जुलाई 2016 को संबंधित ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया था।
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उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को दोबारा शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच के तहत सदर जगाधरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान सभी दस्तावेजों और विभागीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।