Yamuna Nagar News: धान घोटाले में 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई

संदीप सिंगला की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल की राइस मिलों में धान आया ही नहीं था। जब धान आया ही नहीं तो सरकारी अनाज के गबन या किसी प्रकार के घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता। बचाव पक्ष ने इस आधार पर जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और मामले में उनके मुवक्किल को अनावश्यक रूप से फंसाया गया है।
इसके विपरीत, सरकारी वकील और सीआईए-वन के इंचार्ज राजकुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सभी संबंधित राइस मिलों में धान की सप्लाई पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई है, जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम की ओर से मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें हजारों मीट्रिक टन धान की कमी पाई गई। इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सरकारी पक्ष ने आगे तर्क दिया कि मंडियों में फर्जी गेट पास काटे जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जो इस कथित घोटाले की गंभीरता को दर्शाते हैं। मामला काफी बड़ा है और इसमें कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। जांच अभी जारी है और इस चरण पर आरोपी को जमानत देने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या जांच प्रभावित होने की आशंका है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च निर्धारित की है। साथ ही, न्यायालय ने हैफेड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई के दौरान यह रिकॉर्ड प्रस्तुत करें कि मंडियों से धान की खरीद और उसे राइस मिलों को जारी करने की प्रक्रिया क्या है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। संवाद
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वर्जन:
धान घोटाले की अभी जांच चल रही है। जिसमें अभी संबंधित विभागों से रिकॉर्ड भी लिया जाना बाकी है। कोर्ट में हमने संदीप सिंगला को जमानत न दिए जाने की मांग की है। आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं।
- राजकुमार, प्रभारी, सीआईए-वन।

राइस मिल में रखी धान की बोरियों की गिनती करते अधिकारी। आर्काइव- फोटो : Samvad

राइस मिल में रखी धान की बोरियों की गिनती करते अधिकारी। आर्काइव- फोटो : Samvad