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Yamuna Nagar News: 182 पंचायतों में पट्टे पर दिए जाएंगे तालाब
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले में 182 पंचायतों के तालाबों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। उपायुक्त प्रीति ने वीरवार को को मत्स्य पालन और पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी प्रस्ताव जल्द तैयार कर मत्स्य विभाग को भेजे जाएं, ताकि निर्धारित समय में पट्टा प्रक्रिया पूरी हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत तालाब ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इनके बेहतर उपयोग से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में मत्स्य पालन विभाग ने जिले के 182 उपयुक्त पंचायत तालाबों की सूची प्रस्तुत की, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 301 एकड़ है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जून तक इन तालाबों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
जिला मत्स्य अधिकारी दिलबाग सिंह ने कहा कि समय पर तालाब उपलब्ध होने से मछली बीज का प्रबंधन प्रजनन काल में बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने अनुसूचित जाति परिवारों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पट्टा राशि पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तथा खाद-खुराक पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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यमुनानगर। जिले में 182 पंचायतों के तालाबों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। उपायुक्त प्रीति ने वीरवार को को मत्स्य पालन और पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी प्रस्ताव जल्द तैयार कर मत्स्य विभाग को भेजे जाएं, ताकि निर्धारित समय में पट्टा प्रक्रिया पूरी हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत तालाब ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इनके बेहतर उपयोग से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में मत्स्य पालन विभाग ने जिले के 182 उपयुक्त पंचायत तालाबों की सूची प्रस्तुत की, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 301 एकड़ है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जून तक इन तालाबों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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जिला मत्स्य अधिकारी दिलबाग सिंह ने कहा कि समय पर तालाब उपलब्ध होने से मछली बीज का प्रबंधन प्रजनन काल में बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने अनुसूचित जाति परिवारों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पट्टा राशि पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तथा खाद-खुराक पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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