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विधायक निवास पर प्रदर्शन कर बोले सर्व कर्मचारी सरकार की हाइकोर्ट में सही पैरवी न करने से खतरे में पड़ी 4654 नियमित कर्मचारियों क
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:54 AM IST
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मांगों के लिए किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
रादौर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा खंड रादौर से जुडे़ कर्मचारियों ने मंगलवार को रादौर में अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन किया। खंड प्रधान नंदपाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा के निवास के सामने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। कर्मचारियों ने विधायक श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। इस अवसर पर जिला सचिव राजपाल सांगवान व खंड प्रधान नंदपाल ने कहा कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट में सही पैरवी न करने के कारण 4654 नियमित हुए कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड गई है। उनकी मांग है कि सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन कर्मचारियों के रोजगार को बचाया जाए। कर्मचारियों को रेगुलर करने की 2014 की पॉलिसी के अंतर्गत रेगुलर होने की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ की राज्य इकाई के द्वारा 22 जुलाई को विधानसभा के घेराव में कर्मचारी बढ चढ कर भाग लेंगे। जिसे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए। 2014 की दोनों पॉलिसियों के अंतर्गत सेवाएं नियमित की जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। खाली पडे़ पदों पर भर्तियां की जाए, ठेका प्रणाली खत्म की जाए। विभागों को निजीकरण न किया जाए। सातवें वेतन आयोग के अनुसार शेष भत्तों में संशोधन किया जाए। कैशलेस मेडिकल सुविधा सभी बीमारियों पर लागू हो। कर्मचारियों पर निर्भर सभी सदस्यों को इसका लाभ मिले। पेंशनरों की मांगों को तुरंत लागू किया जाए।
फोटो नंबर 20, 21
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अमर उजाला ब्यूरो
रादौर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा खंड रादौर से जुडे़ कर्मचारियों ने मंगलवार को रादौर में अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन किया। खंड प्रधान नंदपाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा के निवास के सामने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। कर्मचारियों ने विधायक श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। इस अवसर पर जिला सचिव राजपाल सांगवान व खंड प्रधान नंदपाल ने कहा कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट में सही पैरवी न करने के कारण 4654 नियमित हुए कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड गई है। उनकी मांग है कि सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन कर्मचारियों के रोजगार को बचाया जाए। कर्मचारियों को रेगुलर करने की 2014 की पॉलिसी के अंतर्गत रेगुलर होने की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ की राज्य इकाई के द्वारा 22 जुलाई को विधानसभा के घेराव में कर्मचारी बढ चढ कर भाग लेंगे। जिसे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए। 2014 की दोनों पॉलिसियों के अंतर्गत सेवाएं नियमित की जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। खाली पडे़ पदों पर भर्तियां की जाए, ठेका प्रणाली खत्म की जाए। विभागों को निजीकरण न किया जाए। सातवें वेतन आयोग के अनुसार शेष भत्तों में संशोधन किया जाए। कैशलेस मेडिकल सुविधा सभी बीमारियों पर लागू हो। कर्मचारियों पर निर्भर सभी सदस्यों को इसका लाभ मिले। पेंशनरों की मांगों को तुरंत लागू किया जाए।
फोटो नंबर 20, 21