बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित न कराने व 9 करोड़ शुल्क जमा नहीं कराने पर मंत्री ने दिए बिल्डर की गिरफ्तारी के आदेश

बैठक में पहली शिकायत पार्श्वनाथ सिटी के बिल्डर के खिलाफ रखी गई थी। इसमें एडवोकेट सौरभ सचदेवा व अन्य रेजिडेंट ने आरोप लगाया कि लंबे समय से बिल्डर की ओर से उन्हें बिजली आपूर्ति की सुविधा नहीं दी जा रही है। जिससे यहां पर बिजली व पानी का संकट बना हुआ है। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा को बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता संदीप जैन ने बताया कि बिल्डर को बिजली कनेक्शन के लिए 9 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करवानी है, लेकिन अब तक इसे जमा नहीं कराया गया। यही नहीं, बिल्डर को 620 केवी के 34 ट्रांसफार्मर भी लगवाने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर लगाया गया है। जिसके बाद परिवहन मंत्री भड़क गए और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के आदेश दिए।
टीडीआई एसपानिया आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि पूरा पैसा जमा करवाने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाओं का टोटा झेलना पड़ रहा है। सड़कों की हालत खराब है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। उन्हें पूरी बिजली भी नहीं मिल रही। बैठक में टीडीआई एसपानिया के बिल्डर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट्स समय पर बिजली शुल्क जमा नहीं कराते है। अगर बिजली शुल्क समय पर जमा कराए तो लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सकेगी। इस पर परिवहन मंत्री ने अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए एसडीएम व जिला नगर योजनाकार की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोगों व बिल्डर की बैठक कर समाधान कराने के आदेश दिए। न्यू कॉलोनी निवासी सत्यदेवी ने भी रंगोली बिल्डटेक के खिलाफ शिकायत देकर दो प्लॉटों का कब्जा दिलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्लॉटों को लेने के लिए वर्ष 2006 में पूरा पैसा जमा करा दिया था, लेकिन अब तक कोई कब्जा नहीं मिला है। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने उपायुक्त ललित सिवाच को मामले की जांच कराने के आदेश दिए। ब्रह्म नगर के पवन कुमार ने कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में अवैध स्टॉक रखने व सड़क टूटने की शिकायत दी। इस पर खनन अधिकारी ने मंत्री को बताया कि कुंडली क्षेत्र में सात अवैध स्टॉक थे, जिनको नोटिस देकर हटवा दिया गया है। परिवहन मंत्री ने एसडीएम को मौके का मुआयना करने के आदेश दिए। वहीं नगर पालिका सचिव को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाए।
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उप निगम आयुक्त को निलंबन की चेतावनी
राई निवासी दिनेश ने बताया कि लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। वहां पर पानी का आरओ सिस्टम लगा रखा है। वहीं निगम पार्षद पुनीत त्यागी ने भी शिकायत की कि गांव में कई जगहों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तालाब की जमीन पर पक्के मकान बनाए जा रहे है। साथ ही निगम अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस पर परिवहन मंत्री ने उप निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पांच दिन में अवैध कब्जे नहीं हटवाए तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। अवैध कब्जे किसी भी हालत में नहीं होने दिए जाएंगे।
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इन शिकायतों की भी हुई सुनवाई
दीपालपुर के विष्णुदत्त ने शिकायत दी कि उनकी जमीन से ठेकेदार ने मिट्टी उठाई है और उसके बदले में पैसे तक नहीं दिए। इस पर ठेकेदार ने बताया कि यह जमीन विष्णुदत्त के नाम नहीं है। जमीन के मालिक की रजामंदी व खनन विभाग से अनुमति लेकर जमीन से मिट्टी उठाई गई है। उस जमीन पर पारिवारिक विवाद है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब तक पारिवारिक विवाद न सुलझे, ठेकेदार उस पेमेंट को उपायुक्त के पास जमा करा दें। महलाना गांव में निवासी महिला सरोज ने बिना प्रशासनिक मंजूरी के खेत से मिट्टी उठाने की शिकायत दी। परिवहन मंत्री ने पूरे मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। पश्चिमी यमुना नहर के साथ एनएच के निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ मिट्टी उठान को लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। खानपुर कलां निवासी कृष्ण ने शिकायत की कि उपायुक्त की ओर से पिछले साले राशन डिपो बहाल कर दिया। उसके बावजूद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आठ माह तक राशन जारी नहीं किया है। इस पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मामले की जांच करके राशन जारी करने के निर्देश दिए है।
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अवैध खनन पर लगाई रोक, राजस्व में बढ़ोतरी हुई
परिवहन मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खनन के मामले में अवैध गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगाई है। खनन से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रदेश के विषय में चिंतन-मंथन नहीं किया। जलभराव पर उन्होंने कहा कि आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वह सीवरों-नालियों में पॉलिथीन व कूड़ा न डालें। तावडू में डीएसपी की हत्या पर उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीएसपी को शहीद का दर्जा देते हुए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि व एक नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर भारतीय को हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान विधायक मोहनलाल बड़ौली व निर्मल चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।