एचटी लाइन का विरोध : 14 माह से जारी किसानों का धरना स्थगित

महापंचायत में 13 नवंबर 2023 से चल रहे एचटी लाइन के विरुद्ध किसानों के धरने के विषय में विचार-विमर्श किया। महापंचायत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किसानों की सभी मांगों का समाधान निकालने का आश्वासन दिया और कहा कि दिल्ली में 8 फरवरी तक चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है। ऐसे में उनकी मांगों पर 9 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, सोनीपत के गांव नाहरा के साथ झज्जर के बिरधाना, रोहतक के गिरावड़ और औचंदी की धरना समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कर्मवीर दहिया, 84 खाप के प्रधान भूप सिंह दलाल, दहिया 24 खाप के प्रधान उमेश दहिया नाहरा धरना कमेटी के साथ पहुंचे। उमेश दहिया ने मांग रखते हुए कहा कि एचटी लाइन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को बाजार मूल्य पर 80 फीसदी मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान विकास का विरोधी नहीं है, बल्कि अपने नुकसान की उचित भरपाई चाहता है।



वार्ता के सकारात्मक परिणाम

भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोहचाब ने किसानों को बताया कि 27 जनवरी को केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री और पावर ग्रिड के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई। इस वार्ता में एचटी लाइन आंदोलन की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया। ऊर्जा मंत्री ने 14 जून 2024 को जारी मुआवजा नीति को फिर से बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद संगठन और धरना कमेटियों की बैठक आयोजित कर इस वार्ता के निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

किसान आंदोलन स्थगित करने की घोषणा

महापंचायत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मोर्चा के साथ बैठक कर नई मुआवजा नीति बनाएगी, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, दिल्ली देहात में भूमि अधिग्रहण, लैंड पूलिंग और एलडीआरए से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।