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Sonipat News: चंडीगढ़ सर्कल का निजीकरण करने पर बिजली कर्मियों ने किया विरोध
Sat, 07 Dec 2024 01:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 07 Dec 2024 01:46 AM IST
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फोटो 42: सोनीपत के खरखौदा बिजली कार्यालय में मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते बिजली
सरकार की ओर से चंडीगढ़ सर्कल का निजीकरण किए जाने पर शुक्रवार को बिजली कर्मियों ने विरोध किया। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर खरखौदा के बिजली कार्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी के आह्वान पर बरोदा रोड स्थित यूनियन कार्यालय में कर्मचारियों ने बैठक की।
खरखौदा ब्लॉक प्रधान प्रतीक ने कहा कि यदि सरकार ने चंडीगढ़ सर्कल को निजी हाथों में सौंपने का फैसला वापस नहीं लिया तो यूनियन के कर्मचारी आगामी कड़ा फैसला लेंगे। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप कर तानाशाही का रवैया अपना रही है। कर्मचारियों की स्थाई भर्ती न करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।यह फैसला जनहित में नहीं है। भविष्य में प्रदेश भर के कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ हड़ताल करेंगे। इस मौके पर इकबाल, कर्मवीर, आनंद, जय भगवान, दिनेश पोपली, सोमबीर, अमित, रवि ,प्रदीप, धर्मेंद्र, कुलदीप व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
सर्व कर्मचारी संघ गोहाना इकाई के सचिव सुरेश यादव ने कहा कि प्रदेश में 10 दिन में करीब 7 कर्मचारियों की लाइन पर काम करते हुए मौत हो गई है। सरकार उन कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दें। साथ ही सभी कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाए। एक्सग्रेसिया नीति बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को जो 58 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दी है, लेकिन अभी तक विभागों में पत्र जारी नहीं हुआ है। जिससे कच्चे कर्मचारियों को अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। बैठक की अध्यक्षता राज्य कमेटी के नेता राजेश शर्मा व संचालन सब यूनिट सचिव जितेंद्र शर्मा ने किया। बैठक में सतीश, अमित, वीरेंद्र चोपड़ा, जगदीश, पूजा व अशोक मौजूद रहे।
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खरखौदा ब्लॉक प्रधान प्रतीक ने कहा कि यदि सरकार ने चंडीगढ़ सर्कल को निजी हाथों में सौंपने का फैसला वापस नहीं लिया तो यूनियन के कर्मचारी आगामी कड़ा फैसला लेंगे। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप कर तानाशाही का रवैया अपना रही है। कर्मचारियों की स्थाई भर्ती न करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।यह फैसला जनहित में नहीं है। भविष्य में प्रदेश भर के कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ हड़ताल करेंगे। इस मौके पर इकबाल, कर्मवीर, आनंद, जय भगवान, दिनेश पोपली, सोमबीर, अमित, रवि ,प्रदीप, धर्मेंद्र, कुलदीप व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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सर्व कर्मचारी संघ गोहाना इकाई के सचिव सुरेश यादव ने कहा कि प्रदेश में 10 दिन में करीब 7 कर्मचारियों की लाइन पर काम करते हुए मौत हो गई है। सरकार उन कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दें। साथ ही सभी कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाए। एक्सग्रेसिया नीति बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को जो 58 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दी है, लेकिन अभी तक विभागों में पत्र जारी नहीं हुआ है। जिससे कच्चे कर्मचारियों को अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। बैठक की अध्यक्षता राज्य कमेटी के नेता राजेश शर्मा व संचालन सब यूनिट सचिव जितेंद्र शर्मा ने किया। बैठक में सतीश, अमित, वीरेंद्र चोपड़ा, जगदीश, पूजा व अशोक मौजूद रहे।
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